सारांश
भारत-यूके संयुक्त आर्थिक आणि व्यापार समितीची (जेटको) 16 वी बैठक 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत झाली; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि यूकेचे व्यवसाय, नवोन्मेष, विज्ञान आणि व्यापार राज्यसचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स सह-अध्यक्ष होते. बैठकीत ब्रिटिश कंपन्यांनी 1 अब्ज पौंडांपेक्षा जास्त नवे व्यावसायिक करार जाहीर केले; ते विमान सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरोग्यसेवा, प्रगत संपर्क आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांचे आहेत. यूके शिष्टमंडळात 100 पेक्षा जास्त उद्योग आणि इंग्लंडच्या उत्तर भागातील सात महापौर होते, आणि कार्यक्रमात दिल्ली व मुंबईच्या भेटींचा समावेश होता.
‘मेटा फॉर डेटा टेक्नॉलॉजीज’ने यूकेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनासाठी 50 दशलक्ष पौंडांची वचनबद्धता दिली, तर मेंझीज एव्हिएशन भारतातील विस्तारित उपस्थितीतून 600 दशलक्ष पौंडांपेक्षा जास्त महसूल निर्माण करण्याची योजना आखत आहे. जुलै 2025 मधील भारत-यूके मुक्त व्यापार करार स्वाक्षरीनंतर जाहीर झालेल्या करारांचे मूल्य आता जवळपास 12 अब्ज पौंड झाले आहे. हा करार जेटको बैठकीच्या सुमारे तीन महिने आधी अंमलात आला असून 2040 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी 25.5 अब्ज पौंडांनी वाढेल असा अंदाज आहे; भारताच्या मुक्त व्यापार करारांत वाहनांसाठी कोटा-आधारित शुल्क सवलती आहेत.
गोयल यांनी सांगितले की भारत जागतिक कार-निर्मिती केंद्र बनण्याच्या स्थितीत आहे आणि युरोपातील नियामक दबावामुळे युरोपीय उत्पादक उत्पादन भारतात हलवू शकतात.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- बैठक: 16 वी जेटको; नवी दिल्ली; 12 ऑक्टोबर 2026; सह-अध्यक्ष — पीयूष गोयल आणि जोनाथन रेनॉल्ड्स.
- आकडे: नवे करार 1 अब्ज पौंडांपेक्षा जास्त; करार स्वाक्षरीनंतरचे एकूण जाहीर करार जवळपास 12 अब्ज पौंड; व्यापारवाढ अंदाज 2040 पर्यंत दरवर्षी 25.5 अब्ज पौंड.
- कंपन्या: मेटा फॉर डेटा टेक्नॉलॉजीज — 50 दशलक्ष पौंड (यूकेतील संशोधन); मेंझीज एव्हिएशन — 600 दशलक्ष पौंडांपेक्षा जास्त महसूल (भारतात).
मूलभूत ज्ञान
- जेटको म्हणजे भारत आणि यूके यांच्यातील संयुक्त आर्थिक आणि व्यापार समिती; आर्थिक आणि व्यापार संबंधांवर चर्चेसाठीचा हा द्विपक्षीय मंच आहे.
- मुक्त व्यापार करार म्हणजे सहभागी देश विशिष्ट व्यापार अडथळे कमी किंवा रद्द करतात असा करार.
- भारत-यूके मुक्त व्यापार करार जुलै 2025 मध्ये स्वाक्षरीत झाला असून त्यात वाहनांसाठी कोटा-आधारित शुल्क सवलती आहेत.
हे का महत्त्वाचे?
मुक्त व्यापार करार अंमलात आल्यानंतर जाहीर होणारे करार या कराराच्या व्यावहारिक परिणामांचे मापन करतात; आतापर्यंत जवळपास 12 अब्ज पौंडांच्या घोषणा झाल्या असून 2040 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी 25.5 अब्ज पौंडांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. वाहनांसाठी कोटा-आधारित शुल्क सवलतींमुळे भारताच्या वाहन उद्योगावर होणारा परिणाम हा चर्चेचा मुद्दा आहे. गोयल यांचे विधान भारताला उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे आणण्याच्या धोरणाशी जोडलेले आहे. मुलाखतीसाठी भारत-यूके आर्थिक संबंध आणि मुक्त व्यापार करारांचे फायदे-तोटे हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.