सारांश
पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर केले की राज्य सरकार आगामी विधानसभा अधिवेशनात पश्चिम बंगालचे नाव पश्चिम बंग करण्यासाठी विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. भट्टाचार्य यांनी 7 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की प्रस्तावित नाव स्वातंत्र्यानंतर राज्याच्या निर्मितीशी जोडलेले आहे आणि मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी विहित कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन राहून प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. संविधानाचे कलम 3 संसदेला नवी राज्ये निर्माण करण्याचा तसेच विद्यमान राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावे बदलण्याचा अधिकार देते; यासाठीचे विधेयक राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच संसदेत मांडता येते आणि ते मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपती ते संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे विशिष्ट मुदतीत मत जाणण्यासाठी पाठवतात, जे संसदेवर बंधनकारक नसते.
कलम 2 आणि 3 अंतर्गत केलेला कायदा संविधानाच्या पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचीत परिणामात्मक सुधारणा करू शकतो आणि तो कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानला जात नाही; त्यामुळे राज्य सरकारचा प्रस्ताव संसदेच्या कायदेशीर प्रक्रियेतूनच जावा लागतो. डाव्या आघाडी सरकारने 1999 मध्ये "वेस्ट बंगा" आणि "पश्चिम बंगा" विचारात घेऊन शेवटी "बांगला" ठरवले होते, तर 2016 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने बंगालीत "बांगला", इंग्रजीत "बंगाल" आणि हिंदीत "बंगाल" असे वेगवेगळे नाव प्रस्तावित केले, जो केंद्र सरकारने नाकारला. मद्रास राज्याचे तमिळनाडू 1969 मध्ये, उत्तरांचलचे उत्तराखंड 2007 मध्ये आणि ओरिसाचे ओडिशा 2011 मध्ये संसदेने केलेल्या कायद्यांनी झाले.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- प्रस्ताव: पश्चिम बंगाल → पश्चिम बंग; घोषणा 5 ऑक्टोबर 2026 (समिक भट्टाचार्य); मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचा पाठिंबा.
- प्रक्रिया: कलम 3; राष्ट्रपतींची शिफारस; राज्य विधिमंडळाचे मत बंधनकारक नाही; कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती नाही.
- इतिहास: 1999 — बांगला; 2016 — बांगला/बंगाल/बंगाल प्रस्ताव, केंद्राने नाकारला; तमिळनाडू 1969, उत्तराखंड 2007, ओडिशा 2011.
मूलभूत ज्ञान
- कलम 3 राज्यांची क्षेत्रे, सीमा आणि नावे बदलण्याशी संबंधित आहे.
- कलम 4 नुसार कलम 2 आणि 3 अंतर्गत केलेल्या कायद्यांतून पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचीत परिणामात्मक बदल करता येतात.
- राष्ट्रपती असे विधेयक संबंधित राज्य विधिमंडळाकडे मत जाणण्यासाठी पाठवतात, पण संसद ते मत मानण्यास बांधील नसते.
हे का महत्त्वाचे?
राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याने केंद्र-राज्य संबंधातील संघराज्यीय रचनेचे हे उदाहरण आहे आणि राज्य सरकारचा ठराव केवळ प्रस्ताव ठरतो. यापूर्वीच्या 1999 आणि 2016 च्या प्रयत्नांतील अपयश दाखवते की नाव बदलणे हे राजकीय आणि प्रक्रियात्मक दोन्ही दृष्टीने गुंतागुंतीचे आहे. राज्यघटना घटकात कलम 2, 3, 4 आणि 368 मधील फरक पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी थेट उपयुक्त आहे. बातमीत प्रस्ताव राज्य सरकारचा म्हणून मांडला असला तरी घोषणा पक्षाध्यक्षांनी केली आहे आणि विधेयक अद्याप सादर झालेले नाही; तसेच वाराणसीतील "पश्चिम बंग भवना"चा उल्लेख मुख्य विषयाशी असंबद्ध वाटतो, म्हणून अधिकृत स्रोत तपासावा.