सारांश
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.50% केला. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते दर 5.25% वरून वाढवला आणि धोरणात्मक भूमिका "तटस्थ" वरून "संयमित कठोरता" अशी बदलली. रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक वाणिज्य बँकांना सरकारी रोख्यांच्या तारणावर अल्प मुदतीचे कर्ज ज्या दराने देते तो दर; चलनविषयक धोरण समितीत सहा सदस्य असून ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 अंतर्गत धोरणात्मक रेपो दर ठरवते.
ही फेब्रुवारी 2023 नंतरची रिझर्व्ह बँकेची पहिली रेपो दरवाढ असून त्यापूर्वी 2025 मध्ये दरकपातींची मालिका आणि त्यानंतर दीर्घ विराम होता. निर्णय चलनवाढीचा दबाव, पश्चिम आशियातील संघर्षाशी संबंधित जोखीम, कच्च्या तेलाचे चढे भाव आणि कमकुवत रुपया यांच्याशी जोडलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.1% केला आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढीचा अंदाज 5.0% वरून 5.2% केला.
ऑगस्ट 2026 मध्ये किरकोळ चलनवाढ 4.82% पर्यंत वाढली होती आणि भविष्यातील धोरणात्मक कृती दरवाढ किंवा विराम इतकीच मर्यादित असल्याचे सांगण्यात आले.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- निर्णय: रेपो दर 5.25% वरून 5.50%; 7 ऑक्टोबर 2026; चलनविषयक धोरण समिती (सहा सदस्य) सर्वानुमते; गव्हर्नर संजय मल्होत्रा.
- भूमिका: "तटस्थ" वरून "संयमित कठोरता"; फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली दरवाढ; 2025 मध्ये दरकपातींची मालिका.
- अंदाज: जीडीपी वाढ 2026-27 साठी 7.1%; ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ 5.2% (आधी 5.0%); ऑगस्ट 2026 मधील चलनवाढ 4.82%.
मूलभूत ज्ञान
- 25 आधार अंकांचा बदल म्हणजे 0.25 टक्केवारी बिंदू.
- रेपो दर हे रिझर्व्ह बँकेचे तरलता व्यवस्थापन आणि चलनवाढ नियंत्रणासाठीचे प्रमुख धोरणात्मक साधन आहे.
- ग्राहक किंमत निर्देशांक भारतातील किरकोळ चलनवाढ मोजतो.
हे का महत्त्वाचे?
दरवाढीमुळे कर्जे महाग होण्याची शक्यता असून चलनवाढ, कच्च्या तेलाचे दर आणि कमकुवत रुपया यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न दिसतो, तर तटस्थ भूमिकेतून कठोरतेकडे वळणे हा धोरणातील मोठा बदल आहे. वाढीचा अंदाज वाढवूनही दरवाढ केल्याने रिझर्व्ह बँकेने वाढीपेक्षा किंमत स्थैर्याला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. अर्थव्यवस्था घटकात रेपो दर, भूमिका, समितीची रचना आणि अंदाज हे पूर्व परीक्षेसाठी, तर चलनविषयक धोरणाचा वाढ-चलनवाढ समतोल मुख्य परीक्षेसाठी उपयुक्त आहे. बातमीतील जीडीपी वाढीचा 7.1% आकडा जागतिक बँकेच्या अंदाजाशीही जुळतो; दोन्ही आकड्यांचा स्रोत वेगळा तपासावा.