सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स प्राधिकरणाच्या (आयटीएलए) स्थापनेला मंजुरी दिली. हे प्राधिकरण भारताच्या वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील संशोधन, नियोजन, मूल्यमापन, देखरेख आणि परिणाम मूल्यांकन यांसाठी विशेष हेतू वाहन (एसपीव्ही) म्हणून काम करेल. वाहतूक-संबंधित मंत्रालये आणि संस्था यांच्यातील विखुरलेल्या नियोजनावर उपाय म्हणून ते दहा वर्षे किंवा त्याहून जास्त कालावधीचा राष्ट्रीय वाहतूक मास्टर प्लॅन तयार करेल, ज्यात रस्ते, रेल्वे, बंदरे, नागरी विमान वाहतूक, अंतर्देशीय जलमार्ग, किनारी जहाजवाहतूक, शहरी गतिशीलता आणि लॉजिस्टिक्स यांचा समावेश असेल.
सुमारे पाच वर्षांच्या अल्पकालीन क्षेत्रनिहाय योजना आणि वार्षिक योजना मास्टर प्लॅनशी सुसंगत आहेत का हेही ते तपासेल. प्राधिकरण ₹500 कोटी किंवा त्याहून जास्त खर्चाच्या भारत सरकारच्या पायाभूत प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यमापन करेल, तर वित्तीय मूल्यमापन विद्यमान यंत्रणांमार्फत सुरू राहील. फ्रेट-प्रवाह आणि उगम-गंतव्य विश्लेषणासाठी राष्ट्रीय वाहतूक डेटा संग्रह तयार केला जाईल, ज्यात जीएसटीएन ई-वे बिल, फास्टॅग, वाहन, जीपीएसआधारित प्रणाली आणि शहरी वाहतूक प्रणालींचा डेटा एकत्र केला जाईल.
प्राधिकरण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या आढावा व अद्ययावतीकरणावर सल्ला देईल आणि क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, संशोधन व नवोन्मेषाला साहाय्य करेल.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मंजुरी: एकात्मिक वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आयटीएलए); केंद्रीय मंत्रिमंडळ; 6 ऑक्टोबर 2026; विशेष हेतू वाहन.
- कार्य: राष्ट्रीय वाहतूक मास्टर प्लॅन (दहा वर्षे किंवा जास्त); ₹500 कोटी किंवा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यमापन; वित्तीय मूल्यमापन विद्यमान यंत्रणांमार्फत.
- डेटा: राष्ट्रीय वाहतूक डेटा संग्रह — जीएसटीएन ई-वे बिल, फास्टॅग, वाहन, जीपीएस, शहरी वाहतूक प्रणाली; राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाचा आढावा.
मूलभूत ज्ञान
- विशेष हेतू वाहन ही विशिष्ट उद्देश किंवा प्रकल्पासाठी निर्माण केलेली स्वतंत्र संस्थात्मक रचना आहे.
- फास्टॅग ही भारतीय महामार्गांवर वापरली जाणारी इलेक्ट्रॉनिक पथकर वसुली प्रणाली आहे.
- वाहन हा भारताच्या वाहतूक परिसंस्थेतील राष्ट्रीय वाहन नोंदणी डेटाबेस आहे.
हे का महत्त्वाचे?
अनेक मंत्रालयांतील विखुरलेल्या वाहतूक नियोजनाला एकात्मिक रूप दिल्याने बहुपद्धती (मल्टीमोडल) पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याच्या उद्दिष्टांना पाठबळ मिळते. ई-वे बिल, फास्टॅगसारख्या डेटावर आधारित नियोजन पुराव्याधारित धोरणनिर्मितीकडे नेते. अर्थव्यवस्था घटकात प्राधिकरणाचे स्वरूप (एसपीव्ही), ₹500 कोटींची मर्यादा, दहा वर्षांचा आराखडा आणि समाविष्ट क्षेत्रे हे पूर्व परीक्षेसाठी, तर पायाभूत सुविधा नियोजनाची रचना मुख्य परीक्षेसाठी उपयुक्त आहेत.