सारांश
'सबकी योजना, सबका विकास' या विषयाखालील जनतेचा आराखडा अभियान (पीपीसी) 2026-27 चा 2 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभर प्रारंभ होणार आहे. या अभियानातून ग्रामपंचायतींना आर्थिक वर्ष 2027-28 साठी ग्रामपंचायत विकास आराखडे (जीपीडीपी) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. हे अभियान ग्रामपंचायत पातळीवरील विकेंद्रित नियोजनाचा राष्ट्रीय उपक्रम असून ते 2018 पासून राबवले जात आहे आणि सर्वसमावेशक, सहभागी आणि पुराव्यावर आधारित विकास आराखड्यांना पाठबळ देते; 2.55 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी आधीच आपले आराखडे ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर तयार करून अपलोड केले आहेत.
2 ऑक्टोबर 2026 रोजी अभियानाच्या औपचारिक प्रारंभासाठी देशभर विशेष ग्रामसभा होतील; ग्रामसभा या पंचायती राज व्यवस्थेतील वैधानिक ग्रामसभा असून त्या नागरिक आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना स्थानिक गरजा, शासन सुधारणा आणि विकास प्राधान्यक्रम यांवर चर्चेसाठी मंच देतात. पंचायती राज मंत्रालय संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोनातून इतर मंत्रालये आणि विभागांसोबत समन्वय साधेल; चर्चेत वित्त आयोगाचे अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, ई-ग्रामस्वराज, ऑडिटऑनलाइन, स्वतःचे स्रोत उत्पन्न, स्वामित्व आणि पंचायत प्रगती निर्देशांक हे विषय असतील, तसेच 'विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यांसारखे ग्रामीण रोजगार व उपजीविका उपक्रम आणि विकसित ग्रामपंचायत आराखडा यांचाही समावेश असेल.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- जनतेचा आराखडा अभियान 2026-27: प्रारंभ 2 ऑक्टोबर 2026; घोषवाक्य 'सबकी योजना, सबका विकास'; 2018 पासून सुरू असलेला उपक्रम.
- 2027-28 साठी ग्रामपंचायत विकास आराखडे; 2.55 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी ई-ग्रामस्वराजवर आराखडे अपलोड केले.
- समन्वय: पंचायती राज मंत्रालय; संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोन; 2 ऑक्टोबरला देशभर विशेष ग्रामसभा.
मूलभूत ज्ञान
- ग्रामसभा: पंचायती राज व्यवस्थेतील गावातील मतदारांची वैधानिक सभा; स्थानिक विकास आणि शासनावर चर्चा करण्याचा मंच.
- ई-ग्रामस्वराज: पंचायत नियोजन आणि नोंदींसाठी वापरला जाणारा डिजिटल मंच.
- स्वामित्व: ग्रामीण मालमत्ता नकाशे आणि मालकी नोंदींशी जोडलेली योजना.
हे का महत्त्वाचे?
विकेंद्रित नियोजन हे पंचायती राज व्यवस्थेचे मूळ तत्त्व असून जनतेचा आराखडा अभियान त्याला प्रत्यक्ष स्वरूप देते. ग्रामसभेत स्थानिक गरजांवर चर्चा करून आराखडा बनवल्याने योजनांची अंमलबजावणी स्थानिक प्राधान्यांशी जुळण्यास मदत होते. वित्त आयोग अनुदान, स्वतःचे स्रोत उत्पन्न आणि पंचायत प्रगती निर्देशांक यांसारख्या विषयांचा उल्लेख पंचायतींच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणाकडे लक्ष वेधतो, जो ग्रामीण प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य विषयांच्या मुख्य परीक्षेसाठी उपयुक्त आहे.