Study KattaStudy Katta Download free
Menu
सखोल बातमी विश्लेषण

राष्ट्रीय किनारा अभियान 2.0 मार्गदर्शक सूचना जारी — ₹767 कोटी, नऊ किनारी राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेश!

2 ऑक्टोबर 2026•Study Katta current affairs

सारांश

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 30 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय किनारा अभियान (एनसीएम) 2.0 च्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. एनसीएम 2.0 ही केंद्रीय क्षेत्र योजना असून तिचा मंजूर खर्च ₹767 कोटी आहे आणि अंमलबजावणीचा कालावधी 2030-31 पर्यंत आहे; ती नऊ किनारी राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांत राबवली जाईल. हा राष्ट्रीय किनारा अभियानाचा दुसरा टप्पा असून तो 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राबवलेल्या पहिल्या टप्प्याला सामावून घेतो.

अभियानाची दोन घोषित उद्दिष्टे आहेत: किनारी प्रदेशांची लवचिकता व शाश्वतता बळकट करणे आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देणे. जोखीम ओळखण्यासाठी असुरक्षितता मूल्यमापन, किनारी अधिवास व नैसर्गिक आधारांचे परिसंस्था पुनर्संचयन, प्रदूषण व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन, शाश्वत पर्यटन, अवकाशीय नियोजन, संशोधन आणि क्षमता बांधणी यांचा त्यात समावेश आहे; मार्गदर्शक सूचनांत सुलभ अंमलबजावणी रचना, संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोन आणि केंद्र-राज्य समन्वयाच्या भूमिका निश्चित केल्या आहेत.

परीक्षेसाठी मुद्दे

  • एनसीएम 2.0: ₹767 कोटी, 2030-31 पर्यंत, नऊ किनारी राज्ये + चार केंद्रशासित प्रदेश; पहिला टप्पा 2021-22 ते 2025-26.
  • उद्दिष्टे: किनारी लवचिकता व शाश्वतता + निळी अर्थव्यवस्था.
  • घटक: असुरक्षितता मूल्यमापन, परिसंस्था पुनर्संचयन, प्रदूषण व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन, शाश्वत पर्यटन, अवकाशीय नियोजन, संशोधन, क्षमता बांधणी.

मूलभूत ज्ञान

  • केंद्रीय क्षेत्र योजना: या योजनांचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार देते.
  • निळी अर्थव्यवस्था: मासेमारी, वाहतूक, पर्यटन अशा सागरी आणि किनारी संसाधनांचा शाश्वत आर्थिक वापर.
  • भारताची किनारपट्टी बेट प्रदेशांसह सुमारे 7,516.6 किमी आहे.

हे का महत्त्वाचे?

किनारी प्रदेश हवामान बदल, समुद्रपातळी वाढ आणि वादळे यांच्या जोखमीच्या अग्रभागी असतात, तर तेच मासेमारी, बंदरे आणि पर्यटन यांमुळे आर्थिक वाढीचेही केंद्र असतात. त्यामुळे लवचिकता आणि निळी अर्थव्यवस्था ही दोन्ही उद्दिष्टे एकाच अभियानात आणणे हे संतुलित विकासाचे धोरण आहे. केंद्र-राज्य समन्वय आणि जबाबदारी-आराखडा निश्चित केल्याने अंमलबजावणीतील अडथळे कमी होण्याची शक्यता असते. पर्यावरण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सागरी अर्थव्यवस्था या विषयांच्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तरांत या अभियानाचा संदर्भ उपयुक्त ठरेल.

स्रोत: पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
Practise this topic
in the Study Katta app
Open app