डेटा संरक्षण: संमती व्यवस्थापक नोंदणी पोर्टल सुरू; मंडळ मात्र निष्क्रिय!
सारांश
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मेइटी) डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 अंतर्गत संमती व्यवस्थापक म्हणून नोंदणीसाठी पात्र भारतीय कंपन्यांसाठी 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले; नोंदणी चौकट 13 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू झाली. अर्जदार भारतात स्थापित असून पुरेशी तांत्रिक, कार्यात्मक आणि आर्थिक क्षमता दाखवणारा आणि किमान ₹2 कोटींची निव्वळ मालमत्ता असलेला असावा. संमती व्यवस्थापकांनी डेटा प्रिन्सिपल्सना वैयक्तिक डेटा प्रक्रियेसाठी संमती देणे, व्यवस्थापित करणे, तपासणे आणि मागे घेणे यासाठी सुलभ, पारदर्शक आणि आंतरचालनीय व्यासपीठ द्यावे अशी अपेक्षा आहे; पोर्टलचे उद्घाटन कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दुसरा टप्पा चिन्हांकित करते.
भारतीय डेटा संरक्षण मंडळ (डीपीबीआय) 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिसूचनेने स्थापन झाले असून त्यात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्यांची तरतूद आहे; नोव्हेंबर 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत कोणाचीही नियुक्ती झालेली नव्हती (अर्ज 6 मे 2026 रोजी मागवले आणि 6 जून रोजी जाहिरात झाली), त्यामुळे मंडळ अद्याप चौकशी, तक्रार सुनावणी किंवा दंडआकारणी करू शकत नाही. डेटा विश्वस्तांचे दायित्व, डेटा प्रिन्सिपल्सचे हक्क आणि मंडळाचे चौकशी व दंड अधिकार यांबाबतच्या प्रमुख तरतुदी 13 मे 2027 पासून लागू होतील; कायद्यात गंभीर उल्लंघनांसाठी ₹250 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- पोर्टल: मेइटी; 14 नोव्हेंबर 2026; संमती व्यवस्थापक नोंदणी; किमान निव्वळ मालमत्ता ₹2 कोटी; कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दुसरा टप्पा.
- डीपीबीआय: 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिसूचनेने स्थापन; एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य; नोव्हेंबर 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत नियुक्ती नाही.
- अंमलबजावणी: नोंदणी चौकट 13 नोव्हेंबर 2026 पासून; प्रमुख तरतुदी 13 मे 2027 पासून; दंड ₹250 कोटींपर्यंत.
📚 मूलभूत ज्ञान
- डेटा प्रिन्सिपल आणि डेटा फिड्युशियरी: ज्याचा वैयक्तिक डेटा प्रक्रिया केला जातो ती व्यक्ती म्हणजे डेटा प्रिन्सिपल; प्रक्रियेचा उद्देश आणि साधने ठरवणारी संस्था म्हणजे डेटा फिड्युशियरी.
- वैध संमती: ती मुक्त, विशिष्ट, माहितीपूर्ण, बिनशर्त आणि अस्पष्ट नसलेली असावी आणि स्पष्ट होकारात्मक कृतीने व्यक्त केलेली असावी.
- महत्त्वाचे डेटा विश्वस्त: अशा विश्वस्तांना भारतस्थित डेटा संरक्षण अधिकारी आणि स्वतंत्र डेटा लेखापरीक्षक नेमावा लागतो.
हे का महत्त्वाचे?
संमती व्यवस्थापक व्यवस्था व्यक्तीला स्वतःच्या डेटावर प्रत्यक्ष नियंत्रण देते, पण डेटा संरक्षण मंडळ कार्यान्वित नसल्याने तक्रार निवारण आणि दंडाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत पोकळी कायम आहे. 13 मे 2027 पूर्वी नियुक्त्या आणि पायाभूत सुविधा तयार करणे हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. मुख्य परीक्षेसाठी गोपनीयतेचा हक्क, डेटा प्रशासन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील नियमन हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: कायदा आणि संविधान वृत्त (14 नोव्हेंबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा