तमिळनाडूतील वनहक्क दाव्यांच्या छाननीसाठी माजी सरन्यायाधीश गवई यांची समिती!

सर्वोच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांची तमिळनाडूतील, विशेषतः अगस्त्यमलाई भूप्रदेशातील, वनहक्क आदेशांची छाननी करणाऱ्या समितीचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय सक्षमता समितीचा एक अधिकारी आणि तमिळनाडूचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासह ही समिती स्थापन केली.

न्यायालयाने राज्याला उर्वरित ग्रामसभा 30 दिवसांत स्थापन करण्याचे आणि त्यांच्या स्थापनेपासून पाच महिन्यांत वैधानिक त्रिस्तरीय प्रक्रियेद्वारे दाव्यांची मागणी आणि निर्णय पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. समितीने त्या मुदतीनंतर दोन महिन्यांत आदेशांचा आढावा घ्यावा; ती प्राधिकरणांना दावे जलद निकाली काढण्याचे निर्देश देऊ शकते आणि तिला मासिक प्रगती अहवाल मिळतील. तिचे निष्कर्ष सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला द्यायचे आहेत.

2016 मध्ये स्थगिती उठवल्यानंतरही अनेक वर्षे वैधानिक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल खंडपीठाने राज्यावर टीका केली. केवळ शेतीच्या आधारावर वनांत तात्पुरते राहून जमीन कसणाऱ्या आणि वनसीमेबाहेर राहून आत जमीन कसणाऱ्या लोकांना वनवासी अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपरिक वनवासी म्हणून विचारात घेतले जाणार नाही असे न्यायालयाने ठरवले. राज्याने 5,072.64 हेक्टरवरील 4,594 कब्जेदार ओळखले; त्यापैकी 2,643 जणांनी 3,637.83 हेक्टरवर सिल्क कॉटन लावले होते.

न्यायालयाने सिल्क कॉटन पात्र गौण वनोपज म्हणून नाकारले आणि व्यावसायिक लागवड व नैसर्गिकरीत्या उगवणारे उत्पादन यांत फरक केला. बाहेरच्यांनी केलेल्या लागवडीला कोणी आर्थिक पाठबळ दिले किंवा सुविधा दिली याची चौकशी करण्यास केंद्रीय सक्षमता समितीला सांगितले. पुढील सुनावणी अंतरिम स्थिती अहवालासाठी 1 फेब्रुवारी 2027 रोजी आहे.