24 तासांची मर्यादा प्रत्यक्ष ताब्यापासून सुरू — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल!

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी निर्णय दिला की अनुच्छेद 22(2) अंतर्गतची 24 तासांची मर्यादा व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून सुरू होते; यात अधिकाऱ्याने तिचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष रोखण्याचाही समावेश आहे. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या घटनात्मक संरक्षणासाठी अटक आणि ताबा वेगळे नाहीत असे मत नोंदवले.

कोठडीत घालवलेला संपूर्ण काळ यात मोजला जातो; झडती आणि जप्तीनंतरच्या नंतरच्या औपचारिक अटकेपासून तो मोजता येणार नाही. अटकेच्या ठिकाणाहून दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात पोहोचण्यासाठी वाजवी प्रवासाचा वेळच वगळता येतो. दंडाधिकाऱ्यांनी ताब्याची प्रत्यक्ष तारीख आणि वेळ नोंदवून मुदत पाळली जाईल याची खात्री करावी, आणि ताबा अवास्तव असल्यास किंवा मर्यादा ओलांडली असल्यास ते तत्काळ सुटकेचा आदेश देऊ शकतात.

हा निकाल त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने अंमली पदार्थ आणि मनोव्यापारी पदार्थ कायद्याच्या (एनडीपीएस) प्रकरणात जामीन नाकारल्याविरुद्ध चार जणांनी केलेल्या अपिलांवर आला; त्यांची औपचारिक अटक प्रत्यक्ष ताब्यानंतर बऱ्याच वेळाने नोंदवली गेली होती. सुमारे 18 तास न्यायालयीन देखरेखीशिवाय ताब्यात ठेवल्याचे आढळल्याने न्यायालयाने त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. निकालाची प्रत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक, उच्च न्यायालयांचे महानिबंधक आणि राज्य न्यायिक अकादमींचे संचालक यांना पाठवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.