गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ अधिसूचित — अध्यक्ष मनसुख मांडविया!
सारांश
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी असंघटित कामगार तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना अधिसूचित केली. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अंतर्गत स्थापन झालेल्या या मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया असतील; ही संहिता 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागू झाली आहे.
मंडळात केंद्र आणि राज्य सरकारे, ॲग्रिगेटर्स, नियोक्ते, नागरी समाज संस्था, कामगार संघटना आणि गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये प्रतिनिधित्व करतात; ॲग्रिगेटर्समध्ये इटर्नल समूह, स्विगी, झेप्टो, अर्बन कंपनी आणि रॅपिडो यांचा समावेश आहे. कामगार संघटनांमध्ये इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स, भारतीय मजदूर संघ, नॅशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स आणि ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर यांचा समावेश आहे.
मंडळ असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी लक्ष्यित कल्याण योजना रचेल, त्यांचे निरीक्षण करेल आणि शिफारस करेल. ते संहितेच्या प्रशासनाबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देईल, केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनांवर देखरेख करेल, राज्यस्तरीय नोंदींचा आढावा घेईल आणि संबंधित निधी व खात्यातील खर्चाची तपासणी करेल. मंडळाने वर्षातून किमान तीन वेळा बैठक घेणे आवश्यक आहे.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- मंडळ: असंघटित कामगार आणि गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ — 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी अधिसूचित; अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया.
- कायदा: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 — 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागू.
- बैठका: वर्षातून किमान तीन वेळा; कार्य: कल्याण योजना रचणे, देखरेख आणि शिफारस, राज्यस्तरीय नोंदींचा आढावा.
📚 मूलभूत ज्ञान
- सामाजिक सुरक्षा संहिता सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित नऊ केंद्रीय कामगार कायद्यांना एकत्र करून एकत्रित कायदेशीर चौकट देते.
- संहितेतील योजनांमध्ये जीवन आणि अपंगत्व विमा, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, भविष्य निधी विमा, निवृत्तिवेतन आणि कौशल्य वृद्धी यांचा समावेश आहे.
- ॲग्रिगेटरचे योगदान: संहितेनुसार ॲग्रिगेटरने वार्षिक उलाढालीच्या 1–2% योगदान द्यावे, जे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना दिलेल्या किंवा देय रकमेच्या 5% पर्यंत मर्यादित असते.
हे का महत्त्वाचे?
गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील कामगारांना पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी नात्यातील सुरक्षा मिळत नाही; मंडळामुळे सरकार, कंपन्या आणि कामगार यांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्यासाठी कल्याण योजना ठरवण्याची संस्थात्मक यंत्रणा तयार होते. ॲग्रिगेटर योगदानाच्या मर्यादेमुळे कंपन्यांवरील खर्च आणि कामगारांचे संरक्षण यांचा समतोल साधला जातो. अंमलबजावणीत कामगारांची नोंदणी आणि निधीची पारदर्शकता ही आव्हाने राहतील. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी श्रम सुधारणा, असंघटित क्षेत्र आणि सामाजिक सुरक्षा हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
स्रोत: कामगार आणि रोजगार मंत्रालय / कायदा आणि संविधान वृत्त (30 ऑक्टोबर 2026)
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा