विकसित भारतासाठी बँकिंग क्षेत्र सुधारणांची उच्चस्तरीय समिती — सहा महिन्यांत आराखडा!

केंद्र सरकारने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतातील बँकिंग क्षेत्राचा आढावा घेऊन संरचनात्मक, संस्थात्मक, नियामक आणि कायदेशीर सुधारणा सुचवण्यासाठी ‘विकसित भारतासाठी बँकिंग’ उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. समिती सहा महिन्यांत सुधारणांचा आराखडा सादर करेल; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प 2026-27 च्या भाषणात केलेल्या घोषणेनुसार ही समिती बनली आहे. माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त सुरेश एन.

पटेल अध्यक्ष असून रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुंडुरू आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपगव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन हे तीन तज्ज्ञ सदस्य आहेत; वित्तीय सेवा विभागाचे सहसचिव (बँकिंग) हे सदस्य सचिव आहेत.

समिती बँकिंग पद्धती आणि विवेकपूर्ण नियमांचे मूल्यमापन करेल, जागतिक सर्वोत्तम पद्धती ओळखेल आणि व्यापारी, प्रादेशिक ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांच्या चौकटींतील बदल सुचवेल. बँका, विकास वित्तीय संस्था आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या दीर्घकालीन भांडवल गरजांचे मूल्यमापन करून कर्जवाढीला आधार देणाऱ्या निधी यंत्रणाही ती सुचवेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल नवकल्पनांचा आराखडा (सायबर धोक्यांपासून संरक्षणासह), प्राधान्य क्षेत्र कर्ज चौकट आणि अग्रणी बँक योजनेचा आढावा तसेच प्रतिभा संपादन आणि क्षमता बांधणीच्या रणनीतीही तिच्या कार्यकक्षेत आहेत.

2047 पर्यंत भारतीय बँका जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, आर्थिकदृष्ट्या समावेशक आणि लवचिक बनवणे हे घोषित उद्दिष्ट आहे.