₹10,000 कोटींची कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजना मंजूर — आयातावरील अवलंबित्व घटणार!

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी 10,000 कोटी रुपयांच्या कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला (सीएमपीएस) मंजुरी दिली. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये घोषित झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट देशांतर्गत शिपिंग कंटेनर उत्पादन वाढवून आयातावरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. योजना 13 वर्षांची असून आर्थिक वर्ष 2027-28 ते 2039-40 पर्यंत चालेल; यात सुविधा उभारणीसाठी तीन वर्षे आणि उत्पादन सहाय्यासाठी दहा वर्षे आहेत.

तरतुदीपैकी 8,891 कोटी रुपये परिचालन खर्च सहाय्यासाठी, 859 कोटी रुपये व्याज अनुदान सहाय्यासाठी आणि 150 कोटी रुपये चाचणी व प्रमाणन पायाभूत सुविधांसाठी आहेत; पात्र मुदत कर्जावर वार्षिक 3% व्याज अनुदान मिळेल. योजना वार्षिक 7.5 लाख टीईयू (वीस फूट समतुल्य एकक) क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवते, जी सध्या सुमारे 70,000 टीईयू आहे. नवीन सुविधांची वार्षिक क्षमता किमान 1 लाख टीईयू असावी, तर विद्यमान प्रकल्पांनी वर्षाला किमान 25,000 टीईयू वाढ करणे आवश्यक आहे.

समर्थित उत्पादकांना सुरुवातीला 70% देशांतर्गत घटक राखावा लागेल, जो आर्थिक वर्ष 2032-33 पासून 90% होईल. आर्थिक वर्ष 2039-40 पर्यंत योजनेतून सुमारे 75,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पादन, सुमारे 3,000 प्रत्यक्ष आणि 50,000 पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.