सर्वोच्च न्यायालय: 14 राज्यांची जिल्हा न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीवय 60 वरून 62 करण्यास सहमती!

सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी सांगितले की 14 राज्यांनी जिल्हा न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीवय 60 वरून 62 वर्षे करण्यास सहमती दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली; न्यायालयाने 4 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्यांना निवृत्तीवय वाढवण्याचे निर्देश दिले होते.

संमती देणाऱ्या 14 राज्यांना सेवा नियमांत सुधारणा करून निवृत्तीवय 62 वर्षे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, शक्यतो दोन महिन्यांत. सुधारणा लागू होईपर्यंत या राज्यांतील 60 वर्षे पूर्ण केलेले न्यायिक अधिकारी 62 वर्षांपर्यंत निवृत्त होणार नाहीत, मात्र संबंधित उच्च न्यायालयाकडून त्यांची योग्यता आणि कामगिरी तपासली जाईल. छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील जे अधिकारी 31 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त झाले, ते इतर नोकरी स्वीकारली नसल्यास न्यायिक सेवेत पुन्हा रुजू होण्याचा पर्याय निवडू शकतात.

निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या किंवा नुकत्याच निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि हा विषय न्यायालय आणि राज्ये यांच्यातील असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीशांनी इतर राज्यांनीही निवृत्तीवय वाढवावे अशी आशा व्यक्त केली. घटनेच्या अनुच्छेद 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, पदस्थापना आणि पदोन्नती राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करतात, तर अनुच्छेद 235 नुसार जिल्हा न्यायालयांवर आणि त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण उच्च न्यायालयाकडे असते.

2002 मधील “ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध भारत सरकार” या निर्णयाने अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांचे निवृत्तीवय 60 वर्षे निश्चित केले होते.