सारांश
महाराष्ट्राने दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाई दूर करण्यासाठी 24 ऑक्टोबर 2026 रोजी मिशन मुरघास सुरू केले. राज्याने 14 ऑक्टोबरपर्यंत 305 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता, तर 2026 च्या खरीप हंगामात 265 तालुके ट्रिगर 1 पर्यंत पोहोचले होते. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने चारा विकास धोरण 29 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर केले.
धोरणात गवत, चारा वृक्ष आणि सुधारित चारा पिकांच्या लागवडीसाठी जिल्हानिहाय आराखडे आहेत आणि पाच वर्षांत चारा लागवडीखालील क्षेत्रात 331.42 हजार हेक्टर वाढ प्रस्तावित आहे. वन आणि महसूल विभागांच्या जमिनीचा चारा लागवडीसाठी वापर करण्याची तरतूद असून काही जमीन महिला स्वयंसहाय्यता गटांना भाडेतत्त्वावर दिली जाईल. ₹62 कोटींच्या निधीतून चाऱ्याचे बियाणे वाटप, हमीपाण्याचे स्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन आणि हमीभावाने चारा खरेदी यांचे नियोजन आहे.
14 ऑक्टोबर 2026 रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चारा बँका स्थापन करण्याचे आणि चारा व्यवस्थापनाची मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश दिले. नांदेड जिल्ह्याने 16 ऑक्टोबर रोजी चारा मित्र उपक्रम सुरू केला. लातूर जिल्ह्यात, जिथे सर्व 10 तालुके दुष्काळग्रस्त होते, 18 ऑक्टोबर रोजी पिकांचे अवशेष औद्योगिक इंधन म्हणून वापरण्यास बंदी घातली गेली आणि चारा विक्री व जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीवर निर्बंध आले; लातूरने 5,000 हेक्टरवर चारा लागवड नियोजित केली.
22 ऑक्टोबरपर्यंत पुणे जिल्हा प्रशासनाने 22,000 ते 25,000 एकरांवर लागवडीचे नियोजन केले असून 5.5 लाख टन उत्पादन आणि बाधित जिल्ह्यांना अतिरिक्त चारा पुरवण्याचे लक्ष्य आहे. मार्च 2026 मध्ये सुरू झालेली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुपालन उद्योजकता योजना दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि चारा विकासाला पाठबळ देते आणि पात्र कर्जांवर 4% व्याज सवलत देते.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मिशन आणि धोरण: मिशन मुरघास 24 ऑक्टोबर 2026; चारा विकास धोरण मंत्रिमंडळाने 29 सप्टेंबर 2026; पाच वर्षांत 331.42 हजार हेक्टर लागवड वाढ; बियाणे निधी ₹62 कोटी.
- दुष्काळ: 14 ऑक्टोबरपर्यंत 305 तालुक्यांत दुष्काळ; 265 तालुके ट्रिगर 1; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे चारा बँका आणि मानक कार्यपद्धतीचे निर्देश (14 ऑक्टोबर).
- जिल्हा उपाय: नांदेड — चारा मित्र (16 ऑक्टोबर); लातूर — अवशेष इंधनबंदी आणि चारा वाहतूक निर्बंध (18 ऑक्टोबर); पुणे — 5.5 लाख टन लक्ष्य; मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुपालन उद्योजकता योजना — 4% व्याज सवलत.
मूलभूत ज्ञान
- महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेत जिल्हे, तालुके आणि गावे यांचा समावेश होतो.
- चारा म्हणजे पशुधनाला खाऊ घालण्यासाठी पिकवलेली किंवा गोळा केलेली वनस्पती सामग्री; त्यात गवत, चारा पिके आणि पिकांचे अवशेष येतात.
- चारा बँक म्हणजे चारा साठवून पशुपालकांना वितरित करणारी सुविधा.
हे का महत्त्वाचे?
दुष्काळात चाराटंचाई हा पशुधन आणि ग्रामीण उपजीविकेवरील सर्वात गंभीर ताण असतो; चारा बँका, जिल्हानिहाय लागवड आणि हमीभावाने खरेदी यांमुळे आगाऊ तयारीचे धोरण दिसते. वन आणि महसूल जमिनीचा वापर आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांना भाडेतत्त्वावर जमीन यांमुळे ग्रामीण रोजगार आणि महिला सक्षमीकरणालाही हातभार लागू शकतो. मात्र चारा वाहतुकीवरील जिल्हाबंदीसारख्या उपायांमुळे जिल्ह्यांमधील असमतोल आणि बाजार परिणाम या बाबीही विचारात घ्याव्या लागतात. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी दुष्काळ व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पशुसंवर्धन हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा