सारांश
गृह मंत्रालयाने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतीय लष्करासोबत देशव्यापी नागरी संरक्षण जाळे उभारण्याचा संयुक्त उपक्रम जाहीर केला. पथदर्शी प्रकल्पात 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत 60,000 स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून पथदर्शी प्रकल्पाच्या मूल्यमापनानंतर इतर प्रदेशांत विस्तार नियोजित आहे. नागरी संरक्षण कायदा 1968 हा भारतातील नागरी संरक्षण उपायांचा वैधानिक आधार आहे.
गृह मंत्रालयाखालील अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि होमगार्ड महासंचालनालय लष्कराच्या समन्वयाने हा प्रकल्प राबवत आहे. पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2026 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सक्षम, प्रतिसादक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज नागरी संरक्षण जाळ्याची कल्पना मांडली होती. सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्कीम, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू.
पहिल्या टप्प्यात 600 नागरी संरक्षण मास्टर प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, म्हणजे प्रत्येक सहभागी प्रदेशातून 50; ते नोव्हेंबर 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत लष्कराच्या निर्धारित प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तीन दिवसांचा विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण करतील. त्यानंतर प्रत्येक मास्टर प्रशिक्षक आपल्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात 100 स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देईल. अभ्यासक्रमात धोक्यांची जाणीव (आधुनिक आणि संकरित युद्ध, ड्रोन धोके, हवाई हल्ले), संरक्षण आणि प्रतिसाद (महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण, अग्निसुरक्षा, सीबीआरएन जाणीव, जखमी व्यवस्थापन, शोध आणि बचाव) आणि संवाद व समन्वय यांचा समावेश आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- पथदर्शी प्रकल्प: 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश; 60,000 स्वयंसेवकांचे उद्दिष्ट; घोषणा 23 ऑक्टोबर 2026; भागीदार भारतीय लष्कर.
- प्रशिक्षण रचना: 600 मास्टर प्रशिक्षक (प्रत्येक प्रदेशातून 50); तीन दिवसांचा अभ्यासक्रम; प्रत्येक प्रशिक्षक 100 स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देतो.
- पार्श्वभूमी: नागरी संरक्षण कायदा 1968; पंतप्रधानांची कल्पना 15 ऑगस्ट 2026; अभ्यासक्रमात सीबीआरएन जाणीव आणि ड्रोन धोके.
मूलभूत ज्ञान
- नागरी संरक्षण कायदा 1968 हा भारतातील नागरी संरक्षणाचा मुख्य वैधानिक आधार आहे.
- सीबीआरएन म्हणजे रासायनिक, जैविक, किरणोत्सारी आणि आण्विक धोके.
- अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण आणि होमगार्ड महासंचालनालय हे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.
हे का महत्त्वाचे?
आधुनिक आणि संकरित युद्ध, ड्रोन आणि सायबर धोक्यांच्या काळात केवळ सशस्त्र दलांवर अवलंबून न राहता नागरिकांची सज्जता वाढवणे हा या उपक्रमाचा गाभा आहे. मास्टर प्रशिक्षकांमार्फत स्वयंसेवक घडवणारी साखळी पद्धत कमी वेळात मोठ्या संख्येपर्यंत पोहोचू शकते. नागरी-लष्करी समन्वयामुळे आपत्ती आणि सुरक्षा संकटांत प्रतिसाद सुधारू शकतो. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी अंतर्गत सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरी-लष्करी समन्वय हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.
© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा