सारांश
आदिवासी कार्य मंत्रालयाने (एमओटीए) वनहक्क कायदा (एफआरए) 2006 च्या अंमलबजावणीबाबतची दुसरी प्रादेशिक आढावा परिषद 9 आणि 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोलकाता, पश्चिम बंगाल येथे आयोजित केली. पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या आठ राज्यांतील आदिवासी कल्याण, महसूल व वन विभागांचे तसेच आदिवासी संशोधन संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते; आंध्र प्रदेशच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डिजिटायझेशन, एफआरए पट्ट्यांची सरकारी नोंदींमध्ये नोंद आणि पट्टाधारकांसाठीच्या उपजीविका योजनांबाबत पद्धती सांगण्यासाठी आमंत्रित केले होते. प्रलंबित दावे जलद निकाली काढणे, नाकारलेल्या अर्जांचा आढावा, नोंदींचे डिजिटायझेशन, सामुदायिक वन संसाधन हक्क आणि विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (पीव्हीटीजी) अधिवास हक्कांची मान्यता आणि ग्रामसभा बळकट करणे हे अजेंड्यावर होते.
31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशभरात 54 लाखांपेक्षा जास्त दावे प्राप्त झाले होते, सुमारे 25 लाख पट्टे वाटले गेले, सुमारे 11 लाख दावे विविध टप्प्यांवर प्रलंबित होते आणि 18 लाखांपेक्षा जास्त दावे नाकारले गेले; मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि आसाममध्ये प्रलंबित दाव्यांचा मोठा वाटा होता. परिषदेचे उद्घाटन 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा आणि पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव चोतेन धेंडुप लामा यांनी केले. वनहक्क कायद्याचे औपचारिक नाव अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, 2006 असे आहे; कलम 6 नुसार ग्रामसभा दावे ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू करते आणि पुढील टप्प्यांवर उपविभागीय स्तर समित्या आणि जिल्हा स्तर समित्या दावे तपासतात.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- परिषद: दुसरी प्रादेशिक आढावा परिषद; कोलकाता; 9 आणि 10 ऑक्टोबर 2026; आठ राज्ये; उद्घाटन — सचिव रंजना चोप्रा.
- आकडेवारी (31 ऑगस्ट 2026): दावे 54 लाखांपेक्षा जास्त; पट्टे सुमारे 25 लाख; प्रलंबित सुमारे 11 लाख; नाकारलेले 18 लाखांपेक्षा जास्त.
- कायदा: 2006; कलम 6 — ग्रामसभा; सामुदायिक वन संसाधन हक्क; पीव्हीटीजी अधिवास हक्क; प्रलंबित दाव्यांचा मोठा वाटा — मध्य प्रदेश, ओडिशा, आसाम.
मूलभूत ज्ञान
- वनहक्क कायदा 2006 पात्र अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासींना वैयक्तिक आणि सामुदायिक वन हक्कांची मान्यता देतो; त्यात गौण वनोपज आणि सामुदायिक वन संसाधनांवरील हक्क येतात.
- कलम 6 नुसार दावे ठरवण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात ग्रामसभा करते; नंतर उपविभागीय स्तर समिती आणि जिल्हा स्तर समिती दावे तपासतात.
- विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांना (पीव्हीटीजी) या कायद्यानुसार अधिवास हक्कांची मान्यता मिळू शकते.
हे का महत्त्वाचे?
वनहक्क कायद्यातील प्रलंबित आणि नाकारलेल्या दाव्यांचे प्रमाण आदिवासी आणि वननिवासींच्या जमीन व उपजीविकेच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय अडथळे दर्शवते. ग्रामसभेची भूमिका, डिजिटायझेशन आणि सामुदायिक वन संसाधन हक्कांची मान्यता हे विकेंद्रित प्रशासन, वनशासन आणि आदिवासी कल्याण या विषयांसाठी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीत महत्त्वाचे ठरतात.