सारांश
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अनुसूचित बँकांसाठी निर्धारित सीआरआरच्या किमान दैनिक राखण्याच्या आवश्यकतेत 90% वरून 99% अशी वाढ केली आहे. हा बदल 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू होणाऱ्या अहवाल पंधरवड्यापासून लागू होईल, तर एकूण सीआरआर 3% वर कायम आहे. आरबीआयने ही घोषणा 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी केली; त्या वेळी 8 ऑक्टोबरपर्यंत बँकिंग प्रणालीत सुमारे ₹3.88 लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता होती.
सीआरआर म्हणजे बँकेच्या निव्वळ मागणी व मुदत दायित्वांचा (एनडीटीएल) जो हिस्सा तिने आरबीआयकडे रोख शिलकीच्या रूपात ठेवावा लागतो; आरबीआय तो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 अंतर्गत ठरवते. पूर्वी बँकांना अहवाल पंधरवड्यातील प्रत्येक दिवशी निर्धारित सीआरआरच्या किमान 90% राखावे लागत होते आणि पंधरवड्याच्या सरासरीने पूर्ण निर्धारित सीआरआर पाळावा लागत होता; आता दैनिक किमान 99% झाल्याने दिवसागणिक कमतरतेला मिळणारी सवलत कमी होते. आरबीआयने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹25,000 कोटींच्या सरकारी रोख्यांची खुल्या बाजार कारवाईद्वारे (ओएमओ) विक्री नियोजित केली आहे, आणि सुधारित दैनिक आवश्यकतेमुळे बँकिंग प्रणालीतून अतिरिक्त सुमारे ₹1 लाख कोटी शोषले जातील अशी अपेक्षा आहे.
हे उपाय 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी धोरणात्मक रेपो दरात 25 आधार अंकांनी वाढ करून तो 5.50% करण्याच्या निर्णयानंतर आले आहेत. तरलता वाढण्यास अंशतः आरबीआयच्या विदेशी चलन अनिवासी बँक (एफसीएनआर-बी) ठेव योजनेतून जमा झालेल्या वाढीव डॉलर ठेवी कारणीभूत ठरल्या, ही योजना 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संपली.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- बदल: दैनिक किमान 90% वरून 99%; सीआरआर 3% कायम; लागू — 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणाऱ्या अहवाल पंधरवड्यापासून; घोषणा 9 ऑक्टोबर 2026.
- आकडे: अतिरिक्त तरलता सुमारे ₹3.88 लाख कोटी (8 ऑक्टोबर); ओएमओ विक्री ₹25,000 कोटी (13 ऑक्टोबर); अपेक्षित शोषण सुमारे ₹1 लाख कोटी.
- संदर्भ: 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेपो दरात 25 आधार अंकांची वाढ (5.50%); एफसीएनआर-बी योजना 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संपली.
मूलभूत ज्ञान
- रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) म्हणजे बँकेच्या निव्वळ मागणी व मुदत दायित्वांपैकी आरबीआयकडे रोख स्वरूपात ठेवावा लागणारा हिस्सा.
- खुली बाजार कारवाई (ओएमओ) म्हणजे आरबीआयकडून सरकारी रोख्यांची खरेदी किंवा विक्री; विक्रीमुळे बँकिंग प्रणालीतील तरलता शोषली जाते.
- एक आधार अंक म्हणजे एक टक्क्याचा शंभरावा भाग; 25 आधार अंक म्हणजे 0.25 टक्के बिंदू.
हे का महत्त्वाचे?
दैनिक किमान राखण्याची मर्यादा वाढल्याने बँकांना दररोजचे रोख व्यवस्थापन अधिक काटेकोर करावे लागेल आणि प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता शोषली जाईल. रेपो दरवाढ, ओएमओ विक्री आणि सीआरआर नियमातील बदल एकत्रितपणे चलनविषयक धोरणाची तरलता व्यवस्थापन साधने कशी वापरली जातात हे दर्शवतात. तरलता घट्ट झाल्याने कर्जपुरवठा, बँकांचा निधी खर्च आणि महागाई यांवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, हे मुद्दे मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी महत्त्वाचे आहेत.