सारांश
तिसरा आंतरराष्ट्रीय भारत 6जी परिसंवाद 2026 नवी दिल्लीतील द्वारका येथील यशोभूमी येथे 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान होत आहे. केंद्रीय दळणवळण आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया यांनी 8 ऑक्टोबर रोजी त्याचे उद्घाटन केले.
भारत 6जी अलायन्सने (बी6जीए) हा कार्यक्रम इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026 सोबत आयोजित केला आहे. 6जी म्हणजे मोबाइल संपर्क प्रणालींची सहावी पिढी; आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आयटीयू) 5जीपलीकडील आंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचारासाठीच्या चौकटीला आयएमटी-2030 म्हणतो, आणि आयटीयूची नोव्हेंबर 2023 मध्ये मंजूर झालेली शिफारस एम.2160-0 या चौकटीची उद्दिष्टे ठरवते. 6जी संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित जाळी, स्पेक्ट्रम वापर आणि जाळ्यांची शाश्वतता यांचा समावेश आहे, तर परिसंवादात जागतिक 6जी दृष्टिकोन, मानके, चाचण्या, चाचणी-प्रयोगशाळा, उद्योग उपयोग आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे विषय आहेत.
भारत 6जी अलायन्स 6जी परिसंस्था विकसित करण्यासाठी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन आणि सरकार यांतील भारतीय भागधारकांना एकत्र आणते. 8 ऑक्टोबरच्या उद्घाटनात अलायन्सने जीएसएमए, वन6जी असोसिएशन, जीटीआय अलायन्स लिमिटेड, 6जी इंडस्ट्री फोरम (6जीआयएफ) आणि व्हॉइस यांच्यासोबत पाच सामंजस्य करार केले, तसेच कार्यगटांनी तयार केलेल्या नऊ श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्या. ‘नवी दिल्ली घोषणापत्राच्या 6जी तत्त्वांच्या दिशेने प्रगती: कृती, परिणाम आणि दृष्टिकोन — पहिली आवृत्ती, ऑक्टोबर 2026’ हा संयुक्त अहवालही प्रकाशित करण्यात आला.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- परिसंवाद: तिसरा आंतरराष्ट्रीय भारत 6जी परिसंवाद 2026; 7 ते 9 ऑक्टोबर; यशोभूमी, द्वारका; उद्घाटन 8 ऑक्टोबर — ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया.
- संघटन: भारत 6जी अलायन्स (बी6जीए); इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026 सोबत; पाच सामंजस्य करार; नऊ श्वेतपत्रिका.
- चौकट: आयटीयूची आयएमटी-2030; शिफारस एम.2160-0, नोव्हेंबर 2023; संयुक्त अहवाल — ऑक्टोबर 2026 पहिली आवृत्ती.
मूलभूत ज्ञान
- आयटीयू ही संयुक्त राष्ट्रांची दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानासाठीची विशेष संस्था आहे.
- आयएमटी-2030 ही आयटीयूची 5जीपलीकडील आंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचारासाठीची चौकट आहे.
- स्पेक्ट्रम म्हणजे वायरलेस संपर्कासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ लहरींचे वारंवारता पट्टे.
हे का महत्त्वाचे?
6जी मानके आणि स्पेक्ट्रम धोरणात भारताचा आवाज वाढवणे हे तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जागतिक मानकनिर्मितीतील सहभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जीएसएमए आणि इतर जागतिक संघटनांशी झालेले करार भारताच्या दूरसंचार परिसंस्थेला आंतरराष्ट्रीय जोडणी देतात आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच अर्थव्यवस्था या विषयांसाठी संदर्भ पुरवतात.