सारांश
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी जेवर येथील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नोएडा-जेवर’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला. विमानतळ उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील जेवर येथे आहे.
हा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनप्रमुख म्हणून 25 वर्षांच्या सार्वजनिक सेवेच्या प्रवासाचा सन्मान करण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले; सध्याचे नाव नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाची मंजुरी ही नामकरण प्रक्रियेतील राज्यस्तरीय पायरी आहे; भारतात विमानतळाचे नाव ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा असतो आणि मंजूर नाव नंतर भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित केले जाते. नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे विकसित होत असून तो राज्यातील सर्वात मोठा विमानतळ आणि विमान वाहतुकीचे केंद्र म्हणून नियोजित आहे.
तो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राला सेवा देणारा इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशिवायचा दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, आणि त्याचा पहिला टप्पा पंतप्रधान मोदी यांनी मार्च 2026 मध्ये उद्घाटित केला. नामकरणाचा प्रस्ताव फक्त नावाशी संबंधित असून मालकी, स्थान किंवा संचालन रचना बदलण्याचा उल्लेख दिलेल्या माहितीत नाही.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- प्रस्ताव: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळ; 9 ऑक्टोबर 2026; नवे नाव — नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नोएडा-जेवर; घोषणा योगी आदित्यनाथ, लखनौ.
- प्रक्रिया: राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी ही राज्यस्तरीय पायरी; अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ; मंजूर नाव भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित.
- विमानतळ: जेवर, गौतम बुद्ध नगर; पहिला टप्पा मार्च 2026 मध्ये उद्घाटित; दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.
मूलभूत ज्ञान
- भारतात विमानतळाच्या नावाबाबत अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेते.
- भारताचे राजपत्र हे सरकारी अधिसूचनांसाठी वापरले जाणारे अधिकृत प्रकाशन आहे.
- जेवर हे उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात आहे.
हे का महत्त्वाचे?
विमानतळांच्या नामकरणातील राज्य आणि केंद्र यांच्या भूमिका आणि प्रक्रिया हे संघराज्य रचनेचे उदाहरण आहे, तर जेवर विमानतळ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील विमान वाहतुकीची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. जिवंत व्यक्तीच्या नावावर पायाभूत सुविधांचे नामकरण करण्याबाबतचा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी विचारात घेण्यासारखा मुद्दा आहे.