सारांश
महाराष्ट्राने 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10% पाणीकपात लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत; हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना लागू आहे. जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणीवापराचे नियोजन केले असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि प्रत्येक जलाशयात 10% अतिरिक्त आणीबाणी साठा राखला जाईल; अत्यंत परिस्थितीत तांत्रिक मूल्यमापनानंतर मृत साठ्यातील पाणी वापरले जाऊ शकते. राज्याने 2026 च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-1 निकषानुसार 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता, आणि पाणी निर्बंधाचा निर्णय कमी पाऊस आणि एल निनो परिस्थितीतील मर्यादित पाणी उपलब्धतेशी जोडलेला आहे.
उद्योगांनी वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान 30% पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवायची आहेत आणि प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरायचे आहे. शेतीसाठी पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच पाणी दिले जाईल, ज्यात रब्बी अन्नधान्य आणि चारा पिकांना प्राधान्य, त्यानंतर इतर रब्बी आणि बारमाही पिके असतील. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आहेत.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- आदेश: किमान 10% पाणीकपात, 16 ऑक्टोबर 2026 पासून; महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती; नियोजन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत.
- जलाशय: पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; प्रत्येक जलाशयात 10% अतिरिक्त आणीबाणी साठा; अत्यंत परिस्थितीत मृत साठा (तांत्रिक मूल्यमापनानंतर).
- दुष्काळ: 265 तालुके (ट्रिगर-1, खरीप 2026); उद्योगांसाठी किमान 30% पुनर्वापर; शेतीत रब्बी अन्नधान्य व चारा पिकांना प्राधान्य.
मूलभूत ज्ञान
- एल निनो म्हणजे मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे नियतकालिक तापमानवाढ होणारी घटना.
- तालुका हे जिल्ह्याच्या खालील प्रशासकीय एकक आहे.
- जलाशयातील आणीबाणी साठा पाणीटंचाईच्या काळात आपत्कालीन पुरवठ्यासाठी राखला जातो.
हे का महत्त्वाचे?
एल निनो आणि कमी पावसामुळे पाणी उपलब्धता घटल्याने पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि शेती यांमधील प्राधान्यक्रम ठरवणे हा राज्य प्रशासनाचा मुख्य प्रश्न बनला आहे. उद्योगांसाठी पुनर्वापराची सक्ती आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर हे शाश्वत जलव्यवस्थापनाचे उपाय आहेत. राज्यसेवा परीक्षेत महाराष्ट्रातील दुष्काळ निकष, जलसंपदा नियोजन आणि प्राधान्यक्रम हे पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी थेट उपयुक्त आहेत. बातमीत आदेश "नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना" लागू असे म्हटले असूनही ग्रामपंचायतींचा आणि शेवटी "ग्रामीण स्थानिक संस्थां"चा उल्लेख आहे, त्यामुळे व्याप्तीचा तपशील अधिकृत आदेशातून तपासावा.