सारांश
संयुक्त राष्ट्र महासभेने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यूयॉर्क येथील 81 व्या सत्रातील उच्चस्तरीय बैठकीत समुद्रपातळी वाढीवरील आपली पहिली घोषणा स्वीकारली. या घोषणेनुसार समुद्र वाढल्यामुळे भूभाग बुडाला तरी धोक्यात आलेले देश आपोआप राज्यत्व गमावत नाहीत आणि प्रादेशिक समुद्र व अनन्य आर्थिक क्षेत्रे यांसारख्या सागरी क्षेत्रांच्या स्थिरतेला पाठबळ दिले जाते. चार पानांच्या या घोषणेत असुरक्षित किनारी समुदायांचे संरक्षण, पूर्वसूचना यंत्रणा, किनारा संरक्षण आणि अनुकूलन वित्त यांची मागणी केली आहे.
ही घोषणा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या जुलै 2025 च्या सल्लागार मतानंतर आणि सागरी कायद्याच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या 2024 च्या मतानंतर आली आहे; या दोन्ही मतांमध्ये हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि समुद्रपातळी वाढीशी जुळवून घेण्याबाबत देशांच्या जबाबदाऱ्यांचा विचार झाला होता. सुमारे 770 दशलक्ष लोक भरतीच्या पातळीपेक्षा पाच मीटरपेक्षा कमी उंचीवर राहतात, ज्यात किनारी शहरे आणि लहान बेट देशांचे रहिवासी येतात, आणि ही घोषणा अमेरिकेसह संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांच्या सहमतीने स्वीकारली गेली. 2024 मध्ये जागतिक सरासरी समुद्रपातळी 5.9 मिलिमीटरने वाढली, जी नोंदवलेली सर्वाधिक वार्षिक वाढ ठरली.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- घोषणा: 24 सप्टेंबर 2026, संयुक्त राष्ट्र महासभा (81 वे सत्र), न्यूयॉर्क; पहिली समुद्रपातळी वाढीवरील घोषणा; 4 पाने.
- मुख्य तत्त्व: भूभाग बुडाला तरी राज्यत्व आपोआप जात नाही; प्रादेशिक समुद्र व अनन्य आर्थिक क्षेत्रांची स्थिरता कायम.
- पार्श्वभूमी: आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे जुलै 2025 चे मत, सागरी कायदा न्यायाधिकरणाचे 2024 चे मत; 770 दशलक्ष लोक भरतीपातळीपेक्षा 5 मीटरपेक्षा कमी उंचीवर; 2024 मध्ये 5.9 मिलिमीटर वाढ.
मूलभूत ज्ञान
- संयुक्त राष्ट्र महासभा: संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख विचारविमर्श करणारे अंग; 193 सदस्य देश.
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय: संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख न्यायिक अंग; मुख्यालय हेग येथे.
- सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (यूएनसीएलओएस): प्रादेशिक समुद्र आणि अनन्य आर्थिक क्षेत्र यांसारखी सागरी क्षेत्रे या अधिवेशनात मान्य आहेत; सागरी कायद्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण याच अधिवेशनांतर्गत स्थापन झाले.
हे का महत्त्वाचे?
समुद्रपातळी वाढीमुळे लहान बेट देशांचे अस्तित्वच धोक्यात येत असल्याने राज्यत्व आणि सागरी क्षेत्रे यांचा कायदेशीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय कायद्यात मोठा बनला आहे. ही घोषणा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाच्या मतांना राजकीय पाठबळ देणारी आहे. भारतासारख्या मोठ्या किनारपट्टीच्या देशासाठी किनारा संरक्षण, पूर्वसूचना आणि अनुकूलन वित्त हे मुद्दे थेट धोरणाशी निगडित आहेत. हवामान न्याय आणि विकसनशील देशांची असुरक्षितता या चर्चेसाठी हा विषय मुख्य परीक्षेत उपयुक्त आहे.