सारांश
भारत नवे राष्ट्रीय पोलाद धोरण तयार करत असून त्यात 2047 पर्यंत 600 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त पोलादनिर्मिती क्षमता आणि 500 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त पोलाद वापराचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे मसुदा धोरण राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 ची जागा घेईल, ज्याची कालमर्यादा 2030 पर्यंत आणि क्षमतेचे लक्ष्य 300 दशलक्ष टन होते; आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताची कच्च्या पोलादाची क्षमता 220 दशलक्ष टन होती. मसुद्यानुसार 2047 पर्यंत लोहखनिजाची मागणी 772 दशलक्ष टन आणि कोकिंग कोळशाची मागणी 214 दशलक्ष टन राहील आणि परदेशातील मालमत्ता व संयुक्त उपक्रमांद्वारे कच्च्या मालाची उपलब्धता सुरक्षित करण्याची योजना आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र शिक्षण, तंत्रज्ञान सुधारणा, कार्बन उत्सर्जन कपात आणि शाश्वतता ही प्राधान्य क्षेत्रे असून पोलाद क्षेत्रातील सरासरी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता सध्याच्या 2.54 टनावरून 2047 पर्यंत प्रति टन कच्च्या पोलादामागे सुमारे 1.54 टन कार्बन डायऑक्साइडपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सेफगार्ड शुल्क आणि अँटी-डंपिंग शुल्क यांसारखे उपायही प्रस्तावित आहेत; लहान पोलाद उत्पादकांसाठी 'विकसित भारत इस्पात' ही ₹5,000 कोटींची योजना प्रस्तावित असून मोठ्या उत्पादकांसाठीची कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना लवकरच अधिसूचित होणे अपेक्षित आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- नवे लक्ष्य (2047): क्षमता 600 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त; वापर 500 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त; सध्याची क्षमता (आर्थिक वर्ष 2026): 220 दशलक्ष टन; जुने धोरण: 2017 (लक्ष्य 2030, क्षमता 300 दशलक्ष टन).
- 2047 ची मागणी: लोहखनिज 772 दशलक्ष टन, कोकिंग कोळसा 214 दशलक्ष टन; उत्सर्जन तीव्रता 2.54 वरून 1.54 टन (प्रति टन कच्चे पोलाद).
- प्रस्तावित उपाय: विकसित भारत इस्पात योजना (₹5,000 कोटी, लहान उत्पादक); सेफगार्ड व अँटी-डंपिंग शुल्क; मोठ्यांसाठी कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (लवकरच अधिसूचना अपेक्षित).
मूलभूत ज्ञान
- राष्ट्रीय पोलाद धोरण: पोलाद उद्योगासाठीचे क्षेत्रीय धोरण दस्तऐवज; 2017 च्या धोरणाचे लक्ष्य 2030 पर्यंत 300 दशलक्ष टन क्षमता होते.
- 2047: भारताच्या स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष; नवे धोरण या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी जोडले आहे.
- कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना: उद्योगांतील उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची बाजार-आधारित यंत्रणा.
हे का महत्त्वाचे?
पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रांसाठी पोलाद हा मूलभूत कच्चा माल असल्याने क्षमता आणि वापराचे हे लक्ष्य विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी थेट जोडलेले आहे. लोहखनिज आणि कोकिंग कोळशाच्या मागणीचे आकडे कच्च्या मालाच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधोरेखित करतात, तर उत्सर्जन तीव्रता कमी करण्याचे उद्दिष्ट हवामान बांधिलकी आणि औद्योगिक स्पर्धात्मकता यांचा समतोल दाखवते. सेफगार्ड आणि अँटी-डंपिंग शुल्कासारख्या उपायांमुळे देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण मिळते, पण आयात खर्चावरील परिणामाचाही विचार करावा लागेल.