Download app ॲप मिळवा

हवामान कामगिरी निर्देशांकात भारत 28 व्या स्थानी; पाच स्थानांची घसरण!

15 नोव्हेंबर 2026·2 मिनिटे वाचन

सारांश

हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक (सीसीपीआय) 2026 मध्ये भारत 28 व्या क्रमांकावर आला असून तो 2025 च्या तुलनेत पाच स्थानांनी खाली घसरला आहे. हा निर्देशांक 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतल्या येथे 9 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान सुरू असलेल्या कॉप-31 परिषदेत प्रसिद्ध झाला; त्यात 64 देश आणि युरोपीय संघ यांचा समावेश असून ते जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 90% हून अधिक भागासाठी जबाबदार आहेत. पहिली तीन स्थाने रिक्त ठेवण्यात आली असून डेन्मार्क चौथ्या स्थानी आहे.

भारताची एकूण ‘मध्यम’ श्रेणी कायम राहिली; हवामान धोरणात 13 वा, हरितगृह वायू उत्सर्जनात 31 वा, ऊर्जा वापरात 33 वा आणि अक्षय ऊर्जेत 40 वा क्रमांक मिळाला. अहवालानुसार अक्षय ऊर्जेचा विस्तार लक्ष्यापेक्षा पुढे आहे, पण कपात, मर्यादित साठवण आणि पारेषण-वितरणातील त्रुटी यांमुळे एकात्मीकरणात अडथळे येतात; एम्बरच्या अंदाजानुसार मे 2025 अखेर ते डिसेंबर 2025 दरम्यान ग्रिड सुरक्षेसाठी भारताला 2.3 टेरावॅट-तास सौर वीज निर्मितीत कपात करावी लागली. जानेवारी 2026 पासून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजनेत 490 औद्योगिक घटकांना उत्सर्जन-तीव्रतेची लक्ष्ये देण्यात आली; जून 2025 पर्यंत अणुऊर्जेसह अजीवाश्म स्रोतांचा वाटा एकूण स्थापित वीज क्षमतेत 50% झाला आणि 2030 चे जुने एनडीसी लक्ष्य पाच वर्षे आधीच साध्य झाले (हा हिस्सा वीज निर्मितीचा नसून स्थापित क्षमतेचा आहे).

भारताच्या 2031–35 च्या लक्ष्यांत जीडीपीची उत्सर्जन-तीव्रता 2005 च्या पातळीपासून 47% ने कमी करणे, सुमारे 60% अजीवाश्म स्थापित क्षमता गाठणे आणि 2005 च्या तुलनेत 3.5 ते 4 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य वन व वृक्षाच्छादित कार्बन शोषक तयार करणे यांचा समावेश आहे.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • क्रमांक: भारत 28 वा (2025 पेक्षा पाच स्थाने खाली); 64 देश आणि युरोपीय संघ; पहिली तीन स्थाने रिक्त; डेन्मार्क चौथा.
  • श्रेणीनिहाय: हवामान धोरण 13 वा; उत्सर्जन 31 वा; ऊर्जा वापर 33 वा; अक्षय ऊर्जा 40 वा.
  • भारताची लक्ष्ये: जून 2025 पर्यंत अजीवाश्म स्थापित क्षमता 50%; 2031–35 साठी उत्सर्जन-तीव्रतेत 47% कपात आणि सुमारे 60% अजीवाश्म क्षमता.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • सीसीपीआय: हा निर्देशांक देशांच्या हवामान संरक्षणातील कामगिरीचे दरवर्षी मूल्यमापन करणारा स्वतंत्र निरीक्षण अहवाल असून तो कॉप परिषदेदरम्यान प्रसिद्ध केला जातो.
  • कॉप: ही संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल आराखडा अधिवेशनातील पक्षकारांची वार्षिक परिषद आहे; पॅरिस करारानुसार देश राष्ट्रीय निश्चित योगदान (एनडीसी) जाहीर करतात.
  • कपात: ग्रिड सुरक्षा किंवा पारेषण मर्यादेमुळे उपलब्ध अक्षय वीज निर्मिती कमी करावी लागणे यास कपात म्हणतात.

हे का महत्त्वाचे?

सीसीपीआय क्रमवारीतील घसरण दर्शवते की अक्षय ऊर्जेची वाढ आणि एकूण हवामान कामगिरी यांत फरक असू शकतो: कपात, साठवणीचा अभाव आणि पारेषण-वितरणातील त्रुटी हे एकात्मीकरणाचे अडथळे आहेत. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना आणि 2031–35 चे नवे लक्ष्य ही धोरणात्मक साधने असून त्यांची अंमलबजावणी पुढील क्रमवारी ठरवेल. मुख्य परीक्षेत ‘स्थापित क्षमता’ विरुद्ध ‘वीज निर्मिती’ हा फरक, ग्रिड एकात्मीकरण आणि हवामान वित्त हे मुद्दे उपयुक्त ठरतात; मुलाखतीत भारताच्या एनडीसी प्रगतीचा समतोल आढावा मांडता येतो.

स्रोत: अहवाल आणि निर्देशांक वृत्त (11 नोव्हेंबर 2026)

© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा