ग्रीनलँड संसदेची अमेरिका आणि डेन्मार्कसह सुरक्षा कराराला मंजुरी!

ग्रीनलँडच्या संसदेने, म्हणजे इनात्सिसार्तुतने, डेन्मार्क आणि अमेरिकेसोबतच्या त्रिपक्षीय सुरक्षा करारास 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी मंजुरी दिली. नुउक येथे झालेल्या मतदानात 16 सदस्यांनी बाजूने मत दिले, कोणीही विरोधात नव्हते आणि 7 सदस्य अनुपस्थित राहिले. अमेरिकी परराष्ट्र विभागाने 4 नोव्हेंबर रोजी या मंजुरीचे स्वागत केले आणि प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी तो नाटो आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा विजय असल्याचे म्हटले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान येन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी 22 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या निमित्ताने करारावर सह्या केल्या होत्या. करारात अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती वाढवणे, पिटुफिक अंतराळ तळाचे आधुनिकीकरण आणि नार्सार्सुआक व मेस्टर्सविग येथे अतिरिक्त संरक्षण क्षेत्रे यांची तरतूद आहे; तसेच ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या योजनांना चालना मिळते. करार ग्रीनलँडवरील डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाला आणि ग्रीनलँडी लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराला दुजोरा देतो; ग्रीनलँड स्वतंत्र झाला तरी तो लागू राहील आणि तेव्हा ग्रीनलँडला नाटोत राहावे लागेल.

डेन्मार्कच्या खासदारांमध्ये 11 नोव्हेंबर रोजी पहिले वाचन आणि 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदान होणार आहे; डेन्मार्कची संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच करार अंमलात येईल. काही ग्रीनलँडवासी आणि विरोधी खासदारांनी आर्थिक फायदे आणि अमेरिकी सरकारच्या संभाव्य प्रभावाबाबत शंका उपस्थित केल्या असून नलारक पक्षाचे नेते पेले ब्रॉबर्ग यांनी अशी चिंता व्यक्त केली आहे.