Download app ॲप मिळवा

अग्निवीरांना दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ — केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!

6 नोव्हेंबर 2026·2 मिनिटे वाचन

सारांश

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अग्निवीरांना दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. संरक्षण दलप्रमुख जनरल एन. एस.

राजा सुब्रमणी यांनी जाहीर केले की, चार वर्षांच्या मूळ कार्यकाळानंतर ज्यांना सेवा सोडावी लागणार होती त्या 75% अग्निवीरांना ही मुदतवाढ देऊ केली जाईल. मुदतवाढ स्वीकारणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक निवड आहे. मुदतवाढ स्वीकारणारे अग्निवीर या कालावधीनंतर सशस्त्र दलांच्या निवड निकषांनुसार नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील.

अतिरिक्त दोन वर्षे सेवा देणाऱ्यांना जास्त वेतन आणि वाढीव सेवा निधी पॅकेज मिळेल. अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सुरू झाली आणि तिच्यात चार वर्षांची सेवा असून प्रत्येक तुकडीतील जास्तीत जास्त 25% जणांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची तरतूद होती. अग्निवीरांच्या कामगिरीबाबतच्या सकारात्मक लष्करी अभिप्रायावर ही मुदतवाढ आधारित आहे.

यामुळे चार वर्षे पूर्ण करणारे, मुदतवाढ घेणारे आणि नियमित संवर्गात सामावलेले असे तीन प्रकारचे कर्मचारी तयार होतील. 2022 मध्ये भरती झालेली पहिली तुकडी टप्प्याटप्प्याने सेवा पूर्ण करणार आहे: नौदलाची तुकडी 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी, वायुदलाची 21 डिसेंबर रोजी आणि लष्कराची 31 डिसेंबर रोजी.

🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे

  • निर्णय: 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ 75% अग्निवीरांसाठी.
  • योजना: अग्निपथ 14 जून 2022 रोजी सुरू; चार वर्षांची सेवा; प्रत्येक तुकडीतील जास्तीत जास्त 25% कायम सेवेसाठी पात्र.
  • पहिली तुकडी: नौदल 21 नोव्हेंबर 2026, वायुदल 21 डिसेंबर, लष्कर 31 डिसेंबर रोजी सेवा पूर्ण करणार.

📚 मूलभूत ज्ञान

  • अग्निपथ योजना: तिन्ही सैन्यदलांत अधिकारी दर्जाखालील पदांसाठी चार वर्षांच्या कराराने भरती करणारी योजना; ती 14 जून 2022 रोजी सुरू झाली.
  • संरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस): तिन्ही सैन्यदलांत समन्वय साधणारे सर्वोच्च लष्करी सल्लागार पद; ते लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिवही असतात.
  • सेवा निधी: चार वर्षांनंतर बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही, पण कार्यकाळाच्या शेवटी एकरकमी रक्कम मिळते.

हे का महत्त्वाचे?

अग्निपथ योजनेच्या सुरुवातीपासून चार वर्षांनंतर बाहेर पडणाऱ्या 75% तरुणांचे भवितव्य आणि सैन्यदलांचा अनुभवी मनुष्यबळाचा प्रश्न हे दोन्ही चर्चेचे मुद्दे राहिले आहेत. मुदतवाढीमुळे प्रशिक्षित कर्मचारी आणखी दोन वर्षे सेवेत राहतील, त्यांना जास्त वेतन आणि वाढीव सेवा निधी मिळेल आणि नियमित सेवेत येण्याची संधी वाढेल, असे या निर्णयातून दिसते. पहिली तुकडी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2026 मध्ये सेवा पूर्ण करणार असल्याने निर्णयाला वेळेचे महत्त्व आहे. संरक्षण धोरण, मनुष्यबळ नियोजन आणि तरुणांसाठी रोजगार या विषयांवरील मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी हा निर्णय उपयुक्त आहे.

स्रोत: केंद्रीय मंत्रिमंडळ / संरक्षण दलप्रमुख यांची घोषणा (4 नोव्हेंबर 2026)

© Study Katta · स्रोतासह शेअर करा