सारांश
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी पीएम-सेतू अंतर्गत सुरत आणि विशाखापट्टणम समूहांतील नऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) श्रेणीवर्धनासाठी ₹440 कोटींना मंजुरी मिळाली. यात गुजरातमधील सुरत येथील पाच आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथील चार आयटीआयचा समावेश आहे. प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीटी), कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई), दोन्ही राज्य सरकारे आणि आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) यांनी भागधारक करारांवर स्वाक्षरी केली.
प्रत्येक समूहाचे श्रेणीवर्धन आणि संचालन स्वतंत्र विशेष हेतू कंपन्या (एसपीव्ही) करतील; त्यात एएम/एनएस इंडियाचा 51% हिस्सा, तर भारत सरकार आणि संबंधित राज्य सरकार यांचा प्रत्येकी 24.5% हिस्सा असेल, म्हणजे एकूण 100% भागभांडवल. एएम/एनएस इंडिया न्यू एज मेकर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीला (नामटेक) शैक्षणिक आणि तांत्रिक भागीदार करून कार्यक्रम राबवेल; अभ्यासक्रम सुधारणा, शिक्षक विकास, प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा, कार्यशाळा आणि प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण तसेच उद्योगाशी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी निगडित नवे अभ्यासक्रम यांचा त्यात समावेश आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मंजुरी: ₹440 कोटी; नऊ शासकीय आयटीआय — सुरत (गुजरात) येथे 5 आणि विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे 4; तारीख 12 ऑक्टोबर 2026.
- भागभांडवल: एएम/एनएस इंडिया 51%; भारत सरकार 24.5%; संबंधित राज्य सरकार 24.5%.
- भागीदार: शैक्षणिक आणि तांत्रिक — नामटेक; करारांवर सह्या — डीजीटी, एमएसडीई, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि एएम/एनएस इंडिया.
मूलभूत ज्ञान
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षणार्थींना कुशल रोजगारासाठी तयार करतात; प्रशिक्षणात कार्यशाळा आणि प्रयोगशाळांतील प्रात्यक्षिकांचा समावेश असतो.
- प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीटी) कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून कारागीर प्रशिक्षण योजनेसह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे.
- विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) ही विशिष्ट प्रकल्पासाठी स्थापन केलेली स्वतंत्र कंपनी असते; आयटीआय हा भारताच्या औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्थेचा भाग आहे.
हे का महत्त्वाचे?
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून आयटीआयचे श्रेणीवर्धन हा उद्योगाला हवे असलेले कौशल्य आणि प्रशिक्षणार्थींना मिळणारे प्रशिक्षण यांतील तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. एसपीव्हीमध्ये उद्योगाचा 51% हिस्सा आणि सरकारांचा मिळून 49% हिस्सा ही रचना उद्योगाला व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका देते; त्यामुळे सार्वजनिक हित आणि उद्योगाची गरज यांचा समतोल हा चर्चेचा मुद्दा ठरतो. भारताच्या लोकसंख्येच्या लाभाचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) उपयोग करण्यासाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे आणि अशा उपक्रमांतून रोजगारक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न होतो.