सारांश
पोलाद मंत्रालयाने जारी केलेल्या राष्ट्रीय पोलाद धोरण दृष्टिकोन 2047 च्या मसुद्यात 2047 पर्यंत भारताची कच्च्या पोलादाची क्षमता दरवर्षी 604 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित आहे; ऑक्टोबर 2026 मध्ये भारताची स्थापित क्षमता सुमारे 220 ते 222 दशलक्ष टन होती. मसुद्यानुसार 2047 पर्यंत तयार पोलादाचा वापर 505 दशलक्ष टन आणि दरडोई वापर 302 किलो अपेक्षित आहे, तर 2025-26 मध्ये हा वापर 164 दशलक्ष टन आणि दरडोई वापर 116 किलो होता. 2030 पर्यंत कच्च्या पोलादाची क्षमता 294 दशलक्ष टन करण्याचे लक्ष्य आहे, तर राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 मध्ये 2030-31 पर्यंत 300 दशलक्ष टनांचे लक्ष्य होते.
उत्पादनातील सरासरी कार्बन-उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन कच्च्या पोलादामागे 2.54 टन कार्बन डायऑक्साइडवरून 2047 पर्यंत 1.54 टनांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 604 दशलक्ष टन क्षमतेसाठी वार्षिक 772 दशलक्ष टन लोहखनिज आणि 236 दशलक्ष टन कोकिंग कोळसा लागेल, आणि भारत सुमारे 92% कोकिंग कोळसा आयात करतो. देशांतर्गत खाणकामाला चालना, परदेशी मालमत्तांचे संपादन, कोळसा धुलाई केंद्रांचा विस्तार आणि कोळसा मिश्रणाचे अनुकूलन तसेच स्वस्त व निकृष्ट आयातीविरुद्ध सुरक्षा आणि अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याचे प्रस्ताव आहेत; हे धोरण राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 ची जागा घेण्यासाठी आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- लक्ष्य: 2047 पर्यंत वार्षिक 604 दशलक्ष टन कच्च्या पोलादाची क्षमता; ऑक्टोबर 2026 मधील क्षमता सुमारे 220 ते 222 दशलक्ष टन; 2030 पर्यंत 294 दशलक्ष टन.
- वापर: 2047 मध्ये तयार पोलाद 505 दशलक्ष टन आणि दरडोई 302 किलो; 2025-26 मध्ये 164 दशलक्ष टन आणि 116 किलो.
- उत्सर्जन आणि कच्चा माल: तीव्रता 2.54 वरून 1.54 टन कार्बन डायऑक्साइड प्रति टन; लोहखनिज 772 आणि कोकिंग कोळसा 236 दशलक्ष टन; कोकिंग कोळशाची आयात सुमारे 92%.
मूलभूत ज्ञान
- कच्चे पोलाद हे पोलाद निर्मितीतून मिळणारे प्राथमिक उत्पादन आहे, तर तयार पोलादावर बांधकाम, पायाभूत सुविधा, यंत्रे आणि उत्पादनासाठी प्रक्रिया केलेली असते.
- लोहखनिजापासून लोह मिळवून ते पोलादात रूपांतरित केले जाते; कोकिंग कोळशापासून कोक बनतो, जो ब्लास्ट फर्नेसमध्ये इंधन आणि क्षपणकारक म्हणून वापरला जातो.
- सुरक्षा शुल्क हा देशांतर्गत उद्योगाला गंभीर इजा करणाऱ्या किंवा तसा धोका निर्माण करणाऱ्या आयातीवरील व्यापार उपाय आहे; भारताचे नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य वर्ष 2070 आहे.
हे का महत्त्वाचे?
604 दशलक्ष टनांचे लक्ष्य सध्याच्या सुमारे 220 ते 222 दशलक्ष टन क्षमतेच्या जवळपास पावणेतीन पट असल्याने पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि कच्च्या मालाची सुरक्षितता निर्णायक ठरेल. सुमारे 92% कोकिंग कोळसा आयात होत असल्याने परदेशी मालमत्तांचे संपादन आणि देशांतर्गत खाणकाम हे धोरणात्मक प्राधान्य आहे. उत्सर्जन तीव्रता 2.54 वरून 1.54 टनांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट 2070 च्या नेट-झिरो लक्ष्याशी जोडलेले असून कमी-कार्बन पोलादाकडे संक्रमणाचे आव्हान दाखवते. स्वस्त आयातीविरुद्ध सुरक्षा आणि अँटी-डंपिंग शुल्काचा प्रस्ताव देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण आणि व्यापार धोरण यांच्याशी निगडित आहे.