Study KattaStudy Katta Download free
Menu
सखोल बातमी विश्लेषण

आंध्र प्रदेशात ‘अडवी तल्ली बाटा 2.0’ रस्ते प्रकल्पाची सुरुवात — 1,341 आदिवासी वस्त्यांना जोडणी!

12 ऑक्टोबर 2026•Study Katta current affairs

सारांश

आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण यांनी 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी अडवी तल्ली बाटा 2.0 रस्ते प्रकल्पाची सुरुवात केली. ₹2,052 कोटींचा हा प्रकल्प राज्यातील 1,341 आदिवासी वस्त्यांना जोडण्यासाठी 1,976 किमी रस्ते बांधतो; पहिल्या टप्प्यात किमान 735 गावांना रस्ते पोहोच देण्याचे नियोजन आहे.

प्रकल्पात 45 पूल असून रस्ते मार्च 2027 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजित आहे. पोलावरम जिल्ह्यातील रंपचोडवरम मंडलातील काकावाडा गावात पवन कल्याण यांनी 3.4 किमी रस्त्याची पायाभरणी केली, जो चार गावांतील 1,400 आदिवासी कुटुंबांना पोहोच देईल. आदिवासी भागांत 135 मोबाइल टॉवर कार्यान्वित करण्याचे काम सुरू आहे आणि 48 ऑप्टिकल फायबर केबल मार्गांसाठीच्या परवानगी अर्जांची वन विभागाकडून तपासणी सुरू आहे.

अरकू, मारेडुमिल्ली आणि नल्लमला टेकड्या या भागांत पर्यावरण-पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, आणि अरकू खोऱ्यात कॉफीची लागवड होते. उपक्रमात 34,000 आदिवासी शेतकऱ्यांना 38 प्रकारची शेती अवजारे 90% अनुदानावर देणे समाविष्ट आहे, ज्यासाठी ₹68 कोटींची तरतूद आहे. रकोटा गावात शाळा दुरुस्ती आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी ₹5 कोटींची कामे मंजूर झाली, आणि पवन कल्याण यांनी कोंडा रेड्डी जमातीच्या बांबू कारागिरांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ जोडणीचे आश्वासन दिले.

परीक्षेसाठी मुद्दे

  • प्रकल्प: अडवी तल्ली बाटा 2.0; 11 ऑक्टोबर 2026; उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण; ₹2,052 कोटी; 1,976 किमी; 1,341 वस्त्या; 45 पूल.
  • वेळापत्रक: पहिला टप्पा — किमान 735 गावे; रस्ते मार्च 2027 पर्यंत; काकावाडा 3.4 किमी रस्ता (1,400 कुटुंबे, चार गावे); रंपचोडवरम मंडल, पोलावरम जिल्हा.
  • इतर: 135 मोबाइल टॉवर; 48 ऑप्टिकल फायबर मार्ग (वन विभागाकडून तपासणी); 38 प्रकारची अवजारे, 34,000 शेतकरी, 90% अनुदान, ₹68 कोटी.

मूलभूत ज्ञान

  • अडवी तल्ली बाटा 2.0 हा आदिवासी वस्त्यांसाठी आंध्र प्रदेशातील रस्ते जोडणी प्रकल्प आहे.
  • अल्लुरी सीताराम राजू हे आंध्र प्रदेशातील आदिवासी समुदायांशी संबंधित स्वातंत्र्यसैनिक होते.
  • अरकू खोऱ्यात कॉफीची लागवड होते.

हे का महत्त्वाचे?

दुर्गम आदिवासी भागांतील रस्ते आणि दूरसंचार जोडणीमुळे आरोग्य, शिक्षण आणि बाजारपेठ यांची उपलब्धता वाढू शकते. वन विभागाची परवानगी, आदिवासी कल्याण आणि उपजीविका (शेती अवजारे, बांबू कारागीर) हे राज्य पातळीवरील आदिवासी विकासाचे पैलू मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी उपयुक्त आहेत.

स्रोत: आंध्र प्रदेश सरकार / सरकारी योजना
Practise this topic
in the Study Katta app
Open app