सारांश
आंध्र प्रदेशने 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी 3डी काँक्रीट प्रिंटिंग तंत्रज्ञान वापरून भारतातील पहिला पथदर्शी गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केला. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) 2.0 अंतर्गत गुंटूर जिल्ह्यातील तेनाली मंडलातील बुर्रिपालेम आणि ओबुलनायुडुपालेम गावांत 177 घरे बांधली जाणार आहेत. 3डी काँक्रीट प्रिंटिंग ही संगणक-नियंत्रित प्रिंटर आणि सिमेंटयुक्त सामग्री वापरून थरथर संरचना उभारणारी भर घालणारी बांधकाम पद्धत आहे; अधिकाऱ्यांच्या मते या पद्धतीने एक घर सुमारे 10 दिवसांत पूर्ण होऊ शकते.
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च करांशिवाय ₹13.93 कोटी असून त्यात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा वाटा ₹9.44 कोटी आणि आंध्र प्रदेश सरकारचा वाटा ₹4.49 कोटी आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सीएसआयआर-केंद्रीय इमारत संशोधन संस्था (रुरकी) आणि आंध्र प्रदेश सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार नियोजित आहे; सीएसआयआर-सीबीआरआय ही इमारत साहित्य, संरचनात्मक अभियांत्रिकी आणि बांधकाम तंत्रज्ञानावर काम करणारी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची घटक प्रयोगशाळा आहे. 177 घरे प्रकल्प सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून पारंपरिक ग्रामीण घरांपेक्षा जास्त टिकाऊपणा आणि दीर्घ आयुष्य हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- प्रकल्प: भारतातील पहिला 3डी काँक्रीट प्रिंटिंग पथदर्शी गृहनिर्माण प्रकल्प; सुरू 4 ऑक्टोबर 2026; 177 घरे; बुर्रिपालेम आणि ओबुलनायुडुपालेम (तेनाली मंडल, गुंटूर).
- खर्च: ₹13.93 कोटी करांशिवाय — केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ₹9.44 कोटी, आंध्र प्रदेश सरकार ₹4.49 कोटी.
- वेळ: एक घर सुमारे 10 दिवसांत; 177 घरे सहा महिन्यांत; त्रिपक्षीय सामंजस्य करार (केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सीएसआयआर-सीबीआरआय रुरकी, आंध्र प्रदेश सरकार).
मूलभूत ज्ञान
- 3डी काँक्रीट प्रिंटिंग याला बांधकामातील भर घालणारे उत्पादन (ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग) असेही म्हणतात.
- पीएमएवाय-जी हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ग्रामीण गृहनिर्माण घटक आहे.
- गुंटूर जिल्हा आंध्र प्रदेशात असून त्यात तेनाली मंडल येते; सीएसआयआर-सीबीआरआय (रुरकी) ही वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेअंतर्गत संशोधन संस्था आहे.
हे का महत्त्वाचे?
जलद आणि टिकाऊ बांधकाम तंत्रज्ञान ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेत वापरल्याने घरे बांधण्याचा वेळ आणि गुणवत्ता यांतील सुधारणेची शक्यता तपासली जाते. केंद्र आणि राज्य यांचा खर्चातील वाटा आणि संशोधन संस्थेचा सहभाग सहकारी संघराज्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे उदाहरण आहेत. पथदर्शी प्रकल्पाचे निकाल पुढे इतर राज्यांमध्ये अवलंब करायचा की नाही यावर परिणाम करू शकतात, म्हणून योजना आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या दोन्ही विषयांसाठी हा मुद्दा उपयुक्त आहे.