स्कॉच व्हिस्कीवर 75% की 150%? शुल्कवादाचा तिढा!

भारताचे वित्त आणि वाणिज्य मंत्रालय बल्क स्कॉच व्हिस्कीच्या सीमाशुल्क वर्गीकरण वादावर चर्चा करत आहे, ज्यामुळे पर्नोड रिकार्ड आणि डियाजिओ यांच्यासह डझनभर कंटेनर भारतीय बंदरांवर अडकले आहेत. वाद भारत-ब्रिटन सर्वंकष आर्थिक आणि व्यापार करारांतर्गत (सीईटीए) 15 जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या सवलतीच्या शुल्काबाबत आहे. आयातदारांच्या मते बल्क स्कॉच अध्याय 22 मधील शीर्षक 2208 (स्पिरिट्स आणि व्हिस्की) अंतर्गत येते आणि 75% शुल्कास पात्र आहे, तर महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय) 150% दर मागत आहे आणि आयात तयार व्हिस्की नसल्याने अध्याय 21 मधील शीर्षक 2106 अंतर्गत खाद्य पूर्वतयारी म्हणून वर्गीकृत होऊ शकते असा युक्तिवाद करत आहे.

सीईटीएने पात्र स्कॉचवरील शुल्क 150% वरून 75% केले असून दहाव्या वर्षापर्यंत ते टप्प्याटप्प्याने 40% वर आणले जाणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने 2 नोव्हेंबर रोजी करार पाळून लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले, मात्र 4 नोव्हेंबरच्या डीआरआय ज्ञापनाने सीमाशुल्क आयुक्तांना बल्क खेपांवर 150% दर लावत राहण्याचे निर्देश दिले. इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज यांनी हा मुद्दा वाणिज्य विभागाकडे मांडला आहे.

बल्क स्कॉच ब्रिटनमधील व्हिस्कीच्या भारतातील आयातीच्या प्रमाणानुसार सुमारे 80% असून भारतीय उत्पादक ते देशी माल्ट स्पिरिटसोबत मिसळून भारतीय बनावटीची व्हिस्की बनवतात; उद्योग प्रतिनिधींच्या मते शुल्कवादाचा परिणाम देशांतर्गत मूल्यवर्धनावर होऊ शकतो.