सारांश
भारत 26 आणि 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत 12 व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे यजमानपद भूषवणार असून संसद परिसरातील मध्यवर्ती सभागृह आणि ग्रंथालय सभागृह ही मुख्य ठिकाणे आहेत. मंचाचा विषय “लोककेंद्री विकासासाठी संसदांना चालना” असा आहे. ब्रिक्सचे सदस्य आणि भागीदार देशांच्या संसदीय प्रतिनिधींच्या या बैठकीत 11 सदस्य देश आणि 10 भागीदार देश असे सर्व 21 देश उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
कार्यक्रमपत्रिकेत संस्थात्मक लवचिकता, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल परिवर्तन, जागतिक प्रशासन सुधारणा, शाश्वतता, संसदीय मुत्सद्देगिरी आणि क्षमता-बांधणी यांचा समावेश असून चर्चा केलेल्या मुद्द्यांवर संयुक्त घोषणापत्र स्वीकारले जाण्याची अपेक्षा आहे. ग्रंथालय सभागृह पूर्वी राजकुमारांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाई आणि खासदारांसाठी वाचनालय म्हणून वापरले जाई; ब्रिक्स अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेसाठी त्याचे नूतनीकरण सुरू असून तेथे प्रथमच आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षपद भूषवतील आणि समारोपाचे भाषण करतील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत, तर उपराष्ट्रपती सी.
पी. राधाकृष्णन भोजन समारंभ आयोजित करतील. कार्यक्रमात संसद परिसर, नवी दिल्ली, आग्रा आणि जयपूर येथील पाहणी दौरे, सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि विविध राज्यांतील कारागिरांचा सहभाग असलेला संस्कृती बाजार यांचाही समावेश आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- मंच: 12 वा ब्रिक्स संसदीय मंच — नवी दिल्ली, 26 आणि 27 ऑक्टोबर 2026; ठिकाणे — मध्यवर्ती सभागृह आणि ग्रंथालय सभागृह (पूर्वीचे राजकुमारांचे सभागृह).
- सहभाग: 11 सदस्य देश + 10 भागीदार देश = 21 देश; विषय — “लोककेंद्री विकासासाठी संसदांना चालना”.
- नेतृत्व: ओम बिर्ला (उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षपद आणि समारोपाचे भाषण), पंतप्रधान मोदी (संवाद), उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन (भोजन समारंभ); संयुक्त घोषणापत्र अपेक्षित.
मूलभूत ज्ञान
- ब्रिक्स हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या नावांवरून तयार झालेला उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा गट आहे; नंतर सदस्यसंख्या वाढली आहे.
- लोकसभा अध्यक्ष हे लोकसभेचे पीठासीन अधिकारी असतात.
- उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
हे का महत्त्वाचे?
संसदीय मुत्सद्देगिरी हा परराष्ट्र धोरणाचा सरकारबाहेरचा पण महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो; 21 देशांचे संसदीय प्रतिनिधी एकत्र आल्याने भारताला जागतिक दक्षिणेतील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांतील आपली भूमिका अधोरेखित करण्याची संधी मिळते. नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जागतिक प्रशासन सुधारणा आणि शाश्वतता हे विषय कायदे आणि धोरणे ठरवणाऱ्या संसदांच्या पातळीवर चर्चिले जाणे हे संसदेच्या भूमिकेच्या विस्ताराचे लक्षण आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी ब्रिक्सचा विस्तार, बहुपक्षीय संस्थांतील सुधारणा आणि संसदीय संस्थांची परराष्ट्र संबंधांतील भूमिका हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.