सारांश
गुजरातच्या समान नागरी संहिता विधेयक 2026 ला 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली, आणि ते गुजरात शासन राजपत्र असाधारण अंकात 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी 'गुजरात अधिनियम क्रमांक 15 / 2026' म्हणून अधिसूचित झाल्याचे वृत्त आहे. हे विधेयक गुजरात विधानसभेत मार्च 2026 मध्ये सात ते आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर झाले होते. समान नागरी संहिता म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि दत्तक अशा वैयक्तिक बाबींसाठीच्या समान नागरी कायद्यांचा प्रस्तावित संच; भारतीय संविधानाचे कलम 44 त्याला मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थान देते.
गुजरात कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि सहजीवन संबंधांसाठी एकच कायदेशीर चौकट देतो; विवाह नोंदणी 60 दिवसांत आणि सहजीवन संबंध नोंदणी 30 दिवसांत करणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत सहजीवन संबंधातून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता मिळते, बहुपत्नीत्व आणि द्विविवाह प्रतिबंधित आहे आणि मुला-मुलींना समान वारसा हक्क आहेत. या संमतीमुळे उत्तराखंडनंतर सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय समान नागरी संहिता लागू करणारे गुजरात हे दुसरे राज्य ठरले आहे; अनुसूचित जमातींचे सदस्य या कायद्यातून वगळले आहेत आणि कायदा गुजरात सरकार स्वतंत्रपणे अधिसूचित करेल त्या तारखेपासून अंमलात येईल.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- गुजरात समान नागरी संहिता विधेयक 2026: राष्ट्रपती संमती 2 ऑक्टोबर 2026; गुजरात अधिनियम क्रमांक 15 / 2026; विधानसभा मंजुरी मार्च 2026.
- तरतुदी: विवाह नोंदणी 60 दिवस, सहजीवन नोंदणी 30 दिवस; बहुपत्नीत्व व द्विविवाह प्रतिबंध; मुला-मुलींना समान वारसा; नोंदणीकृत सहजीवनातील मुले कायदेशीर.
- उत्तराखंडनंतर दुसरे राज्य; अनुसूचित जमाती वगळल्या; अंमलबजावणी तारीख स्वतंत्रपणे अधिसूचित होणार.
मूलभूत ज्ञान
- कलम 44: समान नागरी संहितेसाठी राज्याने प्रयत्न करावा असे सांगणारे संविधानातील राज्य धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व.
- उत्तराखंड हे राज्यस्तरीय समान नागरी संहिता लागू करणारे पहिले राज्य आहे.
- राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या राज्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर ते कायदा बनते आणि राजपत्रात अधिसूचित होते.
हे का महत्त्वाचे?
समान नागरी संहिता हा राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्व, संघराज्य व्यवस्था आणि वैयक्तिक कायदे यांच्या संगमावरचा विषय असून दुसऱ्या राज्याने तो कायदा बनवल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चा पुढे सरकते. सहजीवन संबंधांची नोंदणी, बहुपत्नीत्व प्रतिबंध आणि समान वारसा हक्क या तरतुदी लैंगिक समानता आणि सामाजिक सुधारणा या दृष्टीने अभ्यासण्यासारख्या आहेत, तर अनुसूचित जमातींना दिलेली सूट विविधतेच्या संरक्षणाचा मुद्दा समोर आणते. कायदा कधी अंमलात येईल हे अद्याप ठरलेले नाही, म्हणून अंमलबजावणीतील आव्हाने भविष्यात महत्त्वाची ठरतील.
बातमीतील तारखांमध्ये विसंगती आहे (अधिसूचना 1 ऑक्टोबर, राष्ट्रपती संमती 2 ऑक्टोबर), म्हणून परीक्षेसाठी मूळ अधिकृत स्रोताची खातरजमा करावी.