सारांश
महिंद्रा समूह आणि ब्राझीलची एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेअर यांनी महाराष्ट्रातील नागपूर हे सी-390 मिलेनियम या लष्करी वाहतूक विमानाच्या अंतिम जुळणी रेषेसाठी प्रस्तावित ठिकाण म्हणून निश्चित केले आहे. ही योजना भारतीय हवाई दलाच्या मध्यम वाहतूक विमान कार्यक्रमाशी जोडलेली असून त्याखाली भारत 60 ते 80 विमाने खरेदी करू शकतो. सी-390 मिलेनियम हे एम्ब्रेअरने विकसित केलेले दोन इंजिनांचे, मध्यम-क्षमतेचे लष्करी वाहतूक विमान असून ते सैन्य वाहतूक, मालवाहतूक, वैद्यकीय स्थलांतर, हवेतील इंधन भरणे आणि मानवतावादी मोहिमांसाठी बनवले आहे.
प्रस्तावित नागपूर सुविधेत विमान जुळणी, प्रणाली एकत्रीकरण, उत्पादन अभियांत्रिकी आणि स्थानिक पुरवठा साखळी विकास होणे अपेक्षित आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित सुविधेसाठी आधीच जमीन दिली आहे. एम्ब्रेअर आणि महिंद्रा यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सी-390 कार्यक्रमासाठी धोरणात्मक सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली, त्यापूर्वी फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामंजस्य करार केला होता, आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतात देखभाल, दुरुस्ती आणि सर्वंकष तपासणी क्षमता उभारण्याची योजना जाहीर केली. या प्रस्तावात भारतीय एरोस्पेस कंपन्यांचा विमान परिसंस्थेत समावेश करण्याचाही मुद्दा आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- प्रस्तावित ठिकाण: नागपूर (महाराष्ट्र); विमान: सी-390 मिलेनियम (एम्ब्रेअर, ब्राझील); भागीदार: महिंद्रा समूह.
- भारतीय हवाई दल मध्यम वाहतूक विमान कार्यक्रम: 60 ते 80 विमाने; महाराष्ट्र सरकारने जमीन दिली.
- कालरेषा: फेब्रुवारी 2024 सामंजस्य करार; ऑक्टोबर 2025 धोरणात्मक सहकार्य करार; फेब्रुवारी 2026 देखभाल-दुरुस्ती क्षमतेची घोषणा.
मूलभूत ज्ञान
- अंतिम जुळणी रेषा म्हणजे विमान उत्पादनाचा शेवटचा टप्पा, जेथे भाग जोडून विमान पूर्ण केले जाते आणि एकत्रित प्रणाली तपासल्या जातात.
- देखभाल, दुरुस्ती आणि सर्वंकष तपासणी सुविधा विमानांच्या सेवा, तपासणी, दुरुस्ती आणि जीवनचक्र आधारासाठी वापरल्या जातात.
- 'मेक इन इंडिया' आणि आत्मनिर्भर भारत हे देशांतर्गत उत्पादन आणि स्वावलंबनाशी जोडलेले भारतीय उपक्रम आहेत.
हे का महत्त्वाचे?
नागपूरची निवड झाल्यास महाराष्ट्राच्या संरक्षण-एरोस्पेस उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते आणि स्थानिक पुरवठा साखळी तसेच रोजगार यांना वाव मिळतो. अंतिम जुळणी रेषा भारतात असल्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता असते, पण हे अद्याप प्रस्ताव आहे आणि खरेदीचा अंतिम निर्णय बातमीत नमूद नाही. संरक्षण खरेदीतील स्थानिक उत्पादन, भारत-ब्राझील सहकार्य आणि महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास या विषयांसाठी (विशेषतः राज्यसेवा परीक्षेसाठी) ही बातमी महत्त्वाची आहे.