सारांश
राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यात 3 आणि 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंदिस्त अवस्थेत प्रजनन केलेले दहा माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) पक्षी सोडण्याचे नियोजित आहे. सोडण्याची ठिकाणे डेझर्ट नॅशनल पार्कमधील रामदेवरा आणि सुदासरी असून सोडल्यानंतर पक्ष्यांची हालचाल, वर्तन, अधिवासाचा वापर, जुळवून घेणे आणि जगण्याचे निरीक्षण केले जाईल. हे पक्षी संवर्धन प्रजनन केंद्रात वाढवले गेले आणि सोडण्यापूर्वी खास बनवलेल्या बोगद्यात प्रशिक्षित केले गेले; मानवी अवलंबित्व कमी करून खुल्या अधिवासासाठी तयार करणे हा या प्रशिक्षणाचा उद्देश आहे.
हा उपक्रम भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या देखरेखीखाली होत असून संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचे अंतिम तांत्रिक मूल्यमापन खुल्या अधिवासात थेट किती पक्षी जातील हे ठरवेल. एकात्मिक माळढोक संवर्धन प्रकल्प 2016 मध्ये सुरू झाला, राजस्थानातील मोठ्या प्रमाणावरचा संवर्धन प्रजनन कार्यक्रम 2019 मध्ये सुरू झाला आणि रामदेवरा येथील आधुनिक केंद्रात पहिले बंदिस्त-प्रजनित पिल्लू मार्च 2023 मध्ये जन्मले. माळढोक हा जगातील सर्वात जड उडणाऱ्या पक्ष्यांपैकी एक असून तो आययूसीएन लाल यादीत अत्यंत संकटग्रस्त आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 अंतर्गत संरक्षित आहे.
परीक्षेसाठी मुद्दे
- सोडणे: 10 बंदिस्त-प्रजनित माळढोक; 3 आणि 4 ऑक्टोबर 2026; रामदेवरा आणि सुदासरी, डेझर्ट नॅशनल पार्क (जैसलमेर).
- पार्श्वभूमी: एकात्मिक माळढोक संवर्धन प्रकल्प 2016; मोठा प्रजनन कार्यक्रम 2019; रामदेवरा येथे पहिले पिल्लू मार्च 2023.
- देखरेख: भारतीय वन्यजीव संस्था; खुल्या अधिवासात थेट किती पक्षी जातील हे अंतिम तांत्रिक मूल्यमापनावरून ठरेल.
मूलभूत ज्ञान
- माळढोक: गवताळ प्रदेशातील पक्षी आणि जगातील सर्वात जड उडणाऱ्या पक्ष्यांपैकी एक; राजस्थानचा राज्यपक्षी; आययूसीएन लाल यादीत अत्यंत संकटग्रस्त.
- अधिवास: मुख्यतः भारत आणि पाकिस्तानातील शुष्क आणि निमशुष्क गवताळ प्रदेश; डेझर्ट नॅशनल पार्क थार वाळवंटी प्रदेशात राजस्थानात आहे.
- भारतीय वन्यजीव संस्था ही पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाअंतर्गत येणारी प्रमुख संशोधन संस्था आहे.
हे का महत्त्वाचे?
बंदिस्त प्रजननातून तयार झालेले पक्षी खुल्या अधिवासात सोडणे हा माळढोक संवर्धनातील निर्णायक टप्पा असून त्याचे यश पक्ष्यांच्या जगण्यावर आणि जुळवून घेण्यावर अवलंबून आहे. गवताळ अधिवासाचे संरक्षण आणि थार वाळवंटी प्रदेशातील संवर्धन यांचा थेट संबंध यातून दिसतो. संकटग्रस्त प्रजाती, राज्यपक्षी, संस्था आणि कायदेशीर संरक्षण यांवरील प्रश्न पूर्व परीक्षेत नेहमी येत असल्याने ही बातमी पर्यावरण विषयासाठी महत्त्वाची आहे.