ग्रीसच्या संसदेने 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी 15 वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यम मंच वापरण्यास मनाई करणारा कायदा मंजूर केला; बंदी 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार असून ती फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि लिंक्डइनसह मंचांना लागू आहे तसेच विद्यमान खात्यांनाही लागू आहे. कायद्यानुसार वापरकर्त्यांना वयपडताळणी प्रणालीद्वारे किमान वयाची अट पूर्ण केल्याचे सिद्ध करावे लागेल; पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनी सांगितले की गोपनीयतेचे संरक्षण करत वय तपासणाऱ्या प्रणाली विकसित करण्यासाठी मंचांना अडीच महिने आहेत. पालकांच्या संमतीमुळे 15 वर्षांखालील मुलाला या निर्बंधातून सूट मिळत नाही.
ही प्रणाली 2025 च्या अखेरीपासून कार्यरत असलेल्या किड्सवॉलेट ॲपशी जोडलेली असून ती व्यक्ती 15 पेक्षा मोठी असल्याची पुष्टी वैयक्तिक माहिती उघड न करता करण्यासाठी शून्य-ज्ञान पुराव्यांसह क्रिप्टोग्राफिक प्रमाणीकरणे वापरते; शून्य-ज्ञान पुरावा म्हणजे मूळ माहिती उघड न करता एखाद्या दाव्याची पडताळणी करणारी क्रिप्टोग्राफिक पद्धत. या उपायाचा उद्देश मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता यांबाबतच्या चिंता दूर करणे, अखंड स्क्रोलिंग कमी करणे, झोप, एकाग्रता आणि मित्रांसोबतच्या वेळेवरील परिणाम मर्यादित करणे तसेच अयोग्य मजकूर आणि सायबर बुलिंगचा धोका कमी करणे हा आहे. वयपडताळणीची अट मुलांच्या विद्यमान खात्यांनाही लागू असून प्रौढ वापरकर्त्यांनी किड्सवॉलेट ॲपद्वारे आपली खाती सरकारी वय टोकनशी जोडणे आवश्यक आहे.
ग्रीस इतर सहा युरोपीय संघ देश आणि युरोपीय आयोगासोबत समान वयपडताळणी उपायावर काम करत असून ही चौकट भविष्यातील युरोपीय संघ-व्यापी नियमांना, प्रस्तावित युरोपीय संघ किड्स कायद्यासह, दिशा देऊ शकते; फ्रान्समधील तसाच कायदा ऑगस्ट 2026 मध्ये फ्रेंच संविधान परिषदेने रद्द केला.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- कायदा: ग्रीसची संसद — 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मंजूर; अंमल 1 जानेवारी 2027; 15 वर्षांखालील मुले; फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन; पालकांची संमती सूट देत नाही.
- प्रणाली: किड्सवॉलेट ॲप (2025 च्या अखेरीपासून) — शून्य-ज्ञान पुरावे; मंचांना अडीच महिने (मित्सोटाकिस).
- युरोपीय संदर्भ: ग्रीस + इतर सहा युरोपीय संघ देश + युरोपीय आयोग — समान वयपडताळणी उपाय; फ्रान्सचा तसाच कायदा ऑगस्ट 2026 मध्ये फ्रेंच संविधान परिषदेने रद्द केला.
📚 मूलभूत ज्ञान
ग्रीसची राजधानी अथेन्स आहे.
युरोपीय संघ हा सदस्य राष्ट्रांचा राजकीय आणि आर्थिक संघ आहे.
सायबर बुलिंग म्हणजे ऑनलाइन माध्यमातून केला जाणारा छळ किंवा धमकावणे.
❓ हे का महत्त्वाचे
मुलांवरील समाजमाध्यमांच्या परिणामांबाबतचे नियमन देशपातळीवरून युरोपीय संघ पातळीकडे जाण्याची शक्यता या कायद्याने वाढते, कारण ग्रीस इतर देशांसोबत समान वयपडताळणी उपायावर काम करत आहे. शून्य-ज्ञान पुराव्यांमुळे वयाची खात्री आणि गोपनीयता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न होतो, तरीही फ्रान्समधील कायदा रद्द झाल्याने अशा बंदींच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न कायम आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी डिजिटल बाल सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचे नियमन हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.