संयुक्त राष्ट्रांच्या हानी आणि नुकसान निधीच्या (एफआरएलडी) मंडळाने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ऑगस्ट 2026 मधील पुरातून सावरण्यासाठी नेपाळकरिता 20 दशलक्ष बाजूला ठेवण्यास मान्यता दिली; निधीच्या स्थापनेनंतरचे हे पहिलेच वाटप असल्याने नेपाळ त्याचा पहिला लाभार्थी ठरला. नेपाळसाठी मंजूर एकूण रक्कम 21.6 दशलक्ष असून त्यात देखरेख शुल्कासाठी 1.6 दशलक्ष डॉलर समाविष्ट आहेत. हा निधी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल आराखडा अधिवेशनाअंतर्गत (यूएनएफसीसीसी) असलेली आर्थिक यंत्रणा असून तो 2022 मध्ये सीओपी 27 मध्ये स्थापन झाला आणि 2023 मध्ये सीओपी 28 मध्ये कार्यान्वित झाला; जागतिक बँक त्याचे आयोजन करते.
हवामान वाटाघाटींमध्ये हानी आणि नुकसान म्हणजे शमन आणि अनुकूलन प्रयत्नांनंतरही होणारे हवामानाशी संबंधित परिणाम. मंडळाने नेपाळची तरतूद विशेष ऑनलाइन बैठकीत निश्चित केली. ऑगस्ट 2026 चा पूर भोटेकोशी आणि त्रिशूली नदी खोऱ्यांतील हवामानजन्य बर्फ आणि खडक कोसळण्याच्या घटनेनंतर आला; त्यात 1,500 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला, 5,000 पेक्षा जास्त बेपत्ता झाले आणि सुमारे 15,000 कुटुंबांतील जवळपास 60,000 लोक बाधित झाले.
प्राथमिक अंदाजानुसार आर्थिक नुकसान सुमारे 2.7 अब्ज आणि पुनर्बांधणी खर्च सुमारे 4.7 अब्ज आहे (चलनाचा बातमीत उल्लेख नाही). नेपाळचे अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले आणि कृषिमंत्री गीता चौधरी यांनी 31 ऑगस्ट 2026 रोजी निधीच्या मंडळाला मदत जलद करण्याचे आवाहन केले होते.
नेपाळ सरकारला 20 दशलक्षांचा वापर कसा करणार याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून तो भविष्यातील मंडळ बैठकीत विचारात घेतला जाईल, त्यामुळे ठरवलेले वाटप अजून पूर्ण वितरण झालेले नाही; सध्याच्या यंत्रणेत एका अर्जात देश जास्तीत जास्त 20 दशलक्ष मागू शकतो.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- निधी: हानी आणि नुकसान निधी (एफआरएलडी) — सीओपी 27 (2022) मध्ये स्थापना, सीओपी 28 (2023) मध्ये कार्यान्वित; जागतिक बँक आयोजक; नेपाळ पहिला लाभार्थी (22 ऑक्टोबर 2026).
- रक्कम: 20 दशलक्ष मदतीसाठी + 1.6 दशलक्ष डॉलर देखरेख शुल्क = 21.6 दशलक्ष; एका अर्जात कमाल 20 दशलक्ष; नेपाळचा प्रस्ताव भविष्यातील मंडळ बैठकीत विचारात घेतला जाईल.
- पूर: ऑगस्ट 2026, भोटेकोशी आणि त्रिशूली खोरी; 1,500 पेक्षा जास्त मृत्यू; 5,000 पेक्षा जास्त बेपत्ता; पुढील मंडळ बैठक (11 वी) काठमांडूत 17 ते 19 मार्च 2027.
📚 मूलभूत ज्ञान
सीओपी म्हणजे हवामान बदल आराखडा अधिवेशनातील सहभागी देशांची परिषद (कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज).
यूएनएफसीसीसी हा हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांचा आराखडा करार आहे.
नेपाळ हा हिमालयीन देश असून भोटेकोशी आणि त्रिशूली या त्याच्या नदी खोऱ्या आहेत.
❓ हे का महत्त्वाचे
हवामान बदलाचे परिणाम भोगणाऱ्या विकसनशील देशांना भरपाई देण्याची यंत्रणा प्रत्यक्ष वाटपाच्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे हे पहिले उदाहरण असून हवामान न्यायाच्या चर्चेत ते महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. तरतूद नेपाळच्या अंदाजित पुनर्बांधणी खर्चाच्या 0.5% पेक्षा कमी असल्याने निधीची क्षमता आणि गरज यांतील तफावतही दिसते. भारताच्या शेजारी देशातील हिमालयीन आपत्ती भारतासाठीही प्रादेशिक सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी हवामान वित्त, हानी आणि नुकसान संकल्पना आणि हिमालयीन आपत्ती हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.