17 ऑक्टोबर 2026

खाली सर्व प्रश्न, पर्याय आणि स्पष्टीकरणे आहेत.

1. प्रश्न 1 / 10 कठीण

   केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाला (एनएसएपी) 2026–27 ते 2030–31 या पाच वर्षांसाठी ₹53,428 कोटींसह सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आणि दिव्यांग निवृत्तिवेतनाचे निकष बदलले.

   खालील विधानांचा विचार करा:

   1. दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीची किमान वयाची अट काढल्याने पात्र व्यक्तींना जन्मापासून सहाय्य मिळू शकते.

   2. 0 ते 79 वर्षांच्या लाभार्थ्यांना सुधारित दर दरमहा ₹625 आहे.

   3. किमान दिव्यांगत्वाची अट 80% वरून 40% करण्यात आली आहे.

   4. 80 वर्षे व त्यावरील लाभार्थ्यांना दरमहा ₹625 मिळतील.

   वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 3
   • Bफक्त 1, 3 आणि 4
   • Cफक्त 2, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 2 चुकीचे आहे, कारण 0 ते 79 वर्षांच्या लाभार्थ्यांसाठी सुधारित दर दरमहा ₹375 आहे आणि ₹625 हा दर 80 वर्षे व त्यावरील लाभार्थ्यांसाठी आहे. वयाची अट रद्द करणे, दिव्यांगत्वाची अट 80% वरून 40% करणे आणि 80 वर्षांवरील दर ₹625 (आधी ₹500) ही विधाने बरोबर आहेत. लाभार्थी 8.33 लाखांवरून 27 लाखांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असून योजनेचे नाव प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना असे ठेवले जाणार आहे.

2. प्रश्न 2 / 10 मध्यम

   केंद्र सरकारने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी दक्षिण हिंद महासागर मत्स्यव्यवसाय करारात (एसआयओएफए) भारताच्या प्रवेशाला मंजुरी दिली. या मंजुरीपूर्वी भारताचा दर्जा कोणता होता आणि या कराराची स्वाक्षरी कोठे आणि कोणत्या वर्षी झाली होती?

   • Aसहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष (2022 पासून); रोम, 2012
   • Bकरारी पक्ष (2022 पासून); रोम, 2006
   • Cसहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष (2022 पासून); रोम, 2006
   • Dसहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष (2012 पासून); रोम, 2006
   स्पष्टीकरण

   भारताकडे 2022 पासून सहकार्यकारी बिगर-करारी पक्ष (सीएनसीपी) हा दर्जा होता, ज्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग मर्यादित होता, आणि करारावर 7 जुलै 2006 रोजी रोम येथे स्वाक्षरी झाली. जून 2012 हे वर्ष करार अंमलात आल्याचे आहे, स्वाक्षरीचे नव्हे, आणि करारी पक्ष म्हणून दहा देश आहेत ज्यात ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्पेन येतात. प्रवेशामुळे भारताला वैज्ञानिक समिती आणि अनुपालन समितीत सहभागी होता येईल.

3. प्रश्न 3 / 10 कठीण

   सहकार मंत्रालयाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी बहु-राज्य सहकारी संस्था (लेखापरीक्षकाचा अहवाल) आदेश, 2026 (एमएससीएआरओ) अनिवार्य केला, जो कंपन्यांसाठीच्या कॅरोच्या धर्तीवर आहे.

   खालील विधानांचा विचार करा:

   1. ही चौकट बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 73(6) अंतर्गत जारी झाली आहे.

   2. अंमलबजावणी 2026–27 पासून ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त मापदंड असलेल्या संस्थांपासून सुरू होते.

   3. लेखापरीक्षकांना होय/नाही उत्तरे आणि टिप्पण्यांसह प्रमाणित नमुन्यात अहवाल द्यावा लागेल.

   4. 2028–29 पासून ही मर्यादा ₹50 कोटींपर्यंत खाली येईल.

   वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 4
   • Bफक्त 1, 3 आणि 4
   • Cफक्त 2, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 3
   स्पष्टीकरण

   विधान 4 चुकीचे आहे, कारण 2028–29 पासून मर्यादा ₹250 कोटींपर्यंत खाली येणार आहे; ₹50 कोटी हे मंत्रालयाने सांगितलेले दीर्घकालीन व्याप्तीचे उद्दिष्ट आहे. कलम 73(6), 2026–27 पासूनची ₹1,000 कोटींची सुरुवातीची मर्यादा आणि होय/नाही स्वरूपाचा प्रमाणित नमुना ही विधाने बरोबर आहेत. प्रमाणित माहिती केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (सीआरसीएस) पोर्टलशी जोडली जाईल.

4. प्रश्न 4 / 10 सोपे

   भारतीय नौदलाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी संयुक्त कृती दल 154 चे (सीटीएफ 154) पहिले नेतृत्व पूर्ण केले. नौदलाने कमांड स्वीकारलेली संयुक्त सागरी दले (सीएमएफ) ही किती देशांची भागीदारी आहे आणि तिचे मुख्यालय कोठे आहे?

   • A47 देश; मनामा (बहरीन)
   • B39 देश; मनामा (बहरीन)
   • C47 देश; दोहा (कतार)
   • D39 देश; दोहा (कतार)
   स्पष्टीकरण

   संयुक्त सागरी दले ही 47 देशांची बहुराष्ट्रीय सागरी भागीदारी असून तिचे मुख्यालय बहरीनची राजधानी मनामा येथे आहे. 39 हा आकडा भारतीय नौदलाच्या कमांडदरम्यान प्रशिक्षणात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या देशांचा आहे. नौदलाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी कमांड स्वीकारली आणि कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी यांनी ती सोडली.

5. प्रश्न 5 / 10 मध्यम

   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी लडाखमधील सुमारे ₹3,350 कोटींच्या पाच प्रकल्पांचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले. यातील लेह येथील कुशोक बकुला रिम्पोची विमानतळावरील नवीन प्रवासी टर्मिनलचा खर्च आणि त्याची वार्षिक प्रवासी क्षमता किती आहे?

   • A₹3,350 कोटी; वार्षिक 35 लाख प्रवासी
   • B₹640 कोटी; वार्षिक 23,800 प्रवासी
   • C₹640 कोटी; वार्षिक 35 लाख प्रवासी
   • D₹298 कोटी; वार्षिक 35 लाख प्रवासी
   स्पष्टीकरण

   नवीन टर्मिनलचा खर्च ₹640 कोटी असून ते वार्षिक 35 लाख प्रवाशांसाठी रचले आहे आणि भूऔष्णिक ऊर्जेचा वापर करते. ₹3,350 कोटी हे पाचही प्रकल्पांचे एकूण मूल्य आहे, 23,800 हे टर्मिनलचे क्षेत्र चौरस मीटरमध्ये आहे आणि 298 हे निम्मू-पदुम-दारचा रस्त्याचे किलोमीटरमधील अंतर आहे. उद्घाटित प्रकल्पांत हनू लघु जलविद्युत प्रकल्प आणि पहिले पेट्रोग्लिफ संवर्धन उद्यानही आहे.

6. प्रश्न 6 / 10 कठीण

   नीती आयोग आणि डिलॉइट इंडिया यांनी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी राज्यांसाठी डेटा सेंटर मूल्यमापन चौकट प्रकाशित केली, जी मंजुऱ्या वीज, पाणी आणि पायाभूत सुविधांच्या पडताळलेल्या उपलब्धतेशी जोडण्याची शिफारस करते.

   खालील विधानांचा विचार करा:

   1. चौकटीत सहा मूल्यमापन स्तंभ आहेत.

   2. 20 मेगावॉटपेक्षा जास्त वीज लागणाऱ्या डेटा सेंटरसाठी स्वयंचलित मागणी-प्रतिसाद सज्जता अनिवार्य करण्याची शिफारस आहे.

   3. राज्यांनी 20 ते 30 वर्षांसाठी हंगामी पाणी-उपलब्धता मूल्यमापन करावे.

   4. भारताची डेटा सेंटर क्षमता 2030 पर्यंत 4.5 ते 6.5 गिगावॉट होण्याचा अंदाज आहे.

   वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 3
   • Bफक्त 2, 3 आणि 4
   • Cफक्त 1, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 1 चुकीचे आहे, कारण चौकटीत पाच मूल्यमापन स्तंभ आहेत; वीज आणि ऊर्जा, पाणी आणि शीतन, स्थान निवड आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक आणि धोरणात्मक मूल्य, तसेच धोरण, प्रशासन आणि अंमलबजावणी. 20 मेगावॉटची मर्यादा, 20 ते 30 वर्षांचे पाणी मूल्यमापन आणि 2030 पर्यंतचा 4.5 ते 6.5 गिगावॉट क्षमतेचा अंदाज ही विधाने बरोबर आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये स्थापित क्षमता सुमारे 1.57 गिगावॉट होती.

7. प्रश्न 7 / 10 सोपे

   कर्नाटकात 1 जुलै ते 13 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान व्हीबी-जी राम जी योजनेखाली 2.04 कोटी मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण झाला; ही योजना राज्यात मनरेगाच्या जागी लागू झाली आहे. या योजनेखाली दैनिक मजुरी आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वार्षिक पात्र रोजगार दिवस किती आहेत?

   • A₹382; 125 दिवस
   • B₹382; 100 दिवस
   • C₹47,750; 125 दिवस
   • D₹375; 125 दिवस
   स्पष्टीकरण

   योजनेखाली दैनिक मजुरी ₹382 असून प्रत्येक ग्रामीण कुटुंब दरवर्षी 125 दिवसांपर्यंत रोजगारास पात्र आहे; मनरेगाखाली मर्यादा 100 दिवसांची होती. ₹47,750 ही पूर्ण 125 दिवसांच्या कामाची वार्षिक कमाई आहे आणि ₹375 हा दर दिव्यांग निवृत्तिवेतनाचा आहे. रायचूर, बिदर आणि कोप्पळ यांनी सर्वाधिक मनुष्य-दिवस नोंदवले.

8. प्रश्न 8 / 10 कठीण

   गुजरातच्या सौराष्ट्र प्रदेशातील बारडा वन्यजीव अभयारण्यात ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 17 आशियाई सिंह असून सुमारे 144 वर्षांनंतर प्रजातीचे पुनरागमन झाले आहे.

   खालील विधानांचा विचार करा:

   1. अभयारण्य पोरबंदर आणि देवभूमी द्वारका जिल्ह्यांत 192.31 चौरस किलोमीटरवर पसरले आहे.

   2. पुनर्वसन जानेवारी 2023 मध्ये एक नर सिंह अभयारण्यात पांगल्याने नैसर्गिकरीत्या सुरू झाले.

   3. बारडा हे प्रोजेक्ट लायनमध्ये उपग्रह लोकसंख्या 5 म्हणून नियुक्त आहे.

   4. 2025–26 मध्ये गीर वन्यजीव अभयारण्यातून 441 चितळ बारडात हलवण्यात आले.

   वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

   • Aफक्त 1, 2 आणि 3
   • Bफक्त 1, 3 आणि 4
   • Cफक्त 2, 3 आणि 4
   • Dफक्त 1, 2 आणि 4
   स्पष्टीकरण

   विधान 3 चुकीचे आहे, कारण बारडा हे प्रोजेक्ट लायनमध्ये उपग्रह लोकसंख्या 8 म्हणून नियुक्त आहे. क्षेत्र आणि जिल्हे, जानेवारी 2023 मधील नर सिंहाचे पांगणे आणि 441 चितळांचे स्थलांतर ही विधाने बरोबर आहेत. गुजरात वन विभागाने नंतर पाच माद्या सोडल्या आणि सहा सिंहांना रेडिओ कॉलर लावून 169,000 पेक्षा जास्त जीपीएस स्थाने नोंदवली गेली.

9. प्रश्न 9 / 10 मध्यम

   अंडर-23 जागतिक कुस्ती स्पर्धेत 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी लास वेगास येथे भारताचा विश्वजीत मोरे याने पुरुषांच्या 55 किलो ग्रीको-रोमन प्रकारात रौप्यपदक जिंकले. अंतिम सामन्यातील गुणसंख्या (मोरेच्या दृष्टीने) आणि प्रतिस्पर्धी कोण होता?

   • A13–12; जॉर्जियाचा कोबा करुमिद्झे
   • B12–13; जॉर्जियाचा कोबा करुमिद्झे
   • C12–13; रशियाचा मलिक गिगिएव
   • D7–4; रशियाचा मलिक गिगिएव
   स्पष्टीकरण

   अंतिम सामन्यात मोरे जॉर्जियाच्या कोबा करुमिद्झेकडून 12–13 असा हरला, त्यामुळे एका गुणाच्या फरकाने सुवर्ण करुमिद्झेला आणि रौप्य मोरेला मिळाले. रशियाचा मलिक गिगिएव हा उपांत्य फेरीतील प्रतिस्पर्धी होता, ज्याला मोरेने 7–4 ने हरवले, तर उपांत्यपूर्व फेरीत त्याने इराणच्या शम्सीपूरला 8–1 ने हरवले. मोरेचे हे तिसरे पदक होते; त्याने 2024 आणि 2025 मध्ये कांस्यपदके जिंकली होती.

10. प्रश्न 10 / 10 सोपे

    राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) ₹4 कोटींच्या झेडसीझेडपी इश्यूला पूर्ण सबस्क्रिप्शन दिले. हा इश्यू कोणत्या मंचावर होता आणि झेडसीझेडपी साधनाच्या सदस्याला काय मिळते?

    • Aसोशल स्टॉक एक्सचेंज; कोणतेही व्याज नाही आणि मूळ रक्कम परत नाही
    • Bसोशल स्टॉक एक्सचेंज; निश्चित व्याज आणि मूळ रक्कम परत
    • Cमुख्य मंडळ बाजार; कोणतेही व्याज नाही आणि मूळ रक्कम परत नाही
    • Dमुख्य मंडळ बाजार; निश्चित व्याज आणि मूळ रक्कम परत
    स्पष्टीकरण

    झेडसीझेडपी म्हणजे शून्य कूपन शून्य मूळ रक्कम; हे साधन सदस्याला कोणतेही व्याज किंवा आर्थिक परतावा देत नाही आणि मूळ रक्कम परत करण्याची गरज नसते, आणि इश्यू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर होता. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹11.25 कोटी असून तो मध्य प्रदेशातील 600 ग्रामीण ओबीसी युवकांच्या परदेशी रोजगारासाठी आहे. सेबी या चौकटीचे नियमन करते.