16 ऑक्टोबर 2026
10 प्रश्न · मोफत · उत्तरे आणि स्पष्टीकरणासह
खाली सर्व प्रश्न, पर्याय आणि स्पष्टीकरणे आहेत.
-
प्रश्न 1 / 10 सोपे
भारतीय नौदल 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयएनएस समर्थक हे लार्सन अँड टुब्रोने मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत बांधलेले जहाज नौदलात दाखल करण्याचे नियोजन करत आहे. हे जहाज नौदलात समाविष्ट करण्याचे नियोजित असलेल्या स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाजांपैकी पहिले आहे. हा समारंभ कोणत्या ठिकाणी नियोजित आहे आणि अशी एकूण किती जहाजे नियोजित आहेत?
- Aकारवार; सहा
- Bविशाखापट्टणम; चार
- Cकारवार; चार
- Dविशाखापट्टणम; सहा
स्पष्टीकरण
आयएनएस समर्थक कर्नाटकातील कारवार येथील नौदल तळावर दाखल करण्याचे नियोजन असून नौदलात समाविष्ट करण्याचे नियोजित असलेल्या चार स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाजांपैकी (एमपीव्ही) हे पहिले आहे. जहाजात 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वदेशी घटक असून त्याचे ब्रीदवाक्य ‘विजयार्थं एकनिष्ठता’ आहे. केवळ ‘नियोजित’ असा उल्लेख असल्याने प्रत्यक्ष समारंभाची पुष्टी बातमीत नाही.
-
प्रश्न 2 / 10 कठीण
महाराष्ट्र सरकारने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुष्काळ घोषणेचा विस्तार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर बाधित तालुक्यांची संख्या वाढली असून एल निनोचा प्रभाव कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
खालील विधानांचा विचार करा:
1. 26 सप्टेंबर रोजी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले होते, तर आता ही संख्या 305 झाली आहे.
2. केवळ पावसाची तूट दुष्काळाचा दर्जा ठरवते, त्यासाठी जमिनीतील ओलावा किंवा पेरणी क्षेत्र विचारात घेतले जात नाही.
3. एल निनो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
4. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 74 बाधित तालुके आहेत.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 3 आणि 4
- Bफक्त 1, 2 आणि 3
- Cफक्त 2, 3 आणि 4
- Dफक्त 1, 2 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 2 चुकीचे आहे, कारण दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली पाऊस, जमिनीतील ओलावा आणि पेरणी क्षेत्र या निर्देशकांवरून मूल्यमापन ठरवते आणि केवळ पावसाची तूट दुष्काळाचा दर्जा ठरवत नाही. 265 वरून 305 तालुके, फेब्रुवारी 2027 पर्यंतचा एल निनो आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 74 तालुके ही तीन विधाने बातमीनुसार बरोबर आहेत. जून ते 18 सप्टेंबर 2026 दरम्यानची पावसाची तूट 18.8% नोंदली गेली.
-
प्रश्न 3 / 10 कठीण
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतील 21 व्या सागरी राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत जहाजबांधणी उद्योगासाठी दोन पत-जोखीम विमा उत्पादने सुरू केली.
खालील विधानांचा विचार करा:
1. जहाजबांधणी प्रकल्प पत-जोखीम विमा पॉलिसी निर्यात जहाजबांधणी प्रकल्पांसाठी ईसीजीसी लिमिटेडने विकसित केली आहे.
2. बिझनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी शिपबिल्डर्स ही देशांतर्गत प्रकल्पांसाठी द न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने विकसित केली आहे.
3. भारतीय बंदर कायदा, 2025 हा 15 मे 2025 रोजी अधिसूचित झाला.
4. केंद्र सरकार पॉलिसींच्या प्रीमियमवर अनुदान देणार आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 2 आणि 3
- Bफक्त 1, 3 आणि 4
- Cफक्त 2, 3 आणि 4
- Dफक्त 1, 2 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 3 चुकीचे आहे, कारण भारतीय बंदर कायदा, 2025 हा 15 मे 2026 रोजी अधिसूचित झाला आणि 21 वे अधिवेशन हे वैधानिक संस्था म्हणून परिषदेचे पहिले अधिवेशन होते. ईसीजीसीची निर्यात प्रकल्पांसाठीची पॉलिसी, न्यू इंडिया अश्युरन्सची देशांतर्गत प्रकल्पांसाठीची पॉलिसी आणि प्रीमियमवरील अनुदान ही विधाने बरोबर आहेत. दोन्ही उत्पादने ₹69,725 कोटींच्या पॅकेजचा भाग असून त्यात सप्टेंबर 2025 मध्ये मंजूर झालेली ₹19,989 कोटींची जहाजबांधणी विकास योजना समाविष्ट आहे.
-
प्रश्न 4 / 10 मध्यम
एल. मुरुगन यांनी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि राज्यसभा सदस्यत्वही सोडले. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी तमिळनाडूला परतण्याचा त्यांचा मानस असला, तरी राज्यसभेत ते वेगळ्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करत होते. ते कोणत्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि त्यांचा कार्यकाळ केव्हा संपणार होता?
- Aतमिळनाडू; एप्रिल 2030
- Bमध्य प्रदेश; एप्रिल 2030
- Cमध्य प्रदेश; एप्रिल 2029
- Dतमिळनाडू; एप्रिल 2029
स्पष्टीकरण
मुरुगन राज्यसभेत मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल 2030 मध्ये संपणार होता. तमिळनाडू हे त्यांचे पक्षीय कार्यक्षेत्र असून 2029 हे वर्ष लोकसभा निवडणुकांचे आहे, राज्यसभा कार्यकाळाचे नव्हे. अनुच्छेद 101(3)(ब) नुसार सभापतींनी राजीनामा स्वीकारल्यावर संसदीय जागा रिक्त होते.
-
प्रश्न 5 / 10 कठीण
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रारंभिक सार्वजनिक भागविक्रीतील (आयपीओ) ताज्या इश्यूच्या आकारातील बदलांवरील तात्पुरती शिथिलता मुदतवाढ दिली.
खालील विधानांचा विचार करा:
1. ही शिथिलता 30 सप्टेंबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी उघडणाऱ्या आयपीओंना लागू आहे.
2. जारीकर्ता नवीन प्रारंभिक मसुदा दस्तऐवज दाखल न करता ताज्या इश्यूचा आकार 50% पर्यंत वाढवू किंवा कमी करू शकतो.
3. यासाठी इश्यूची मुख्य उद्दिष्टे कायम ठेवावी लागतात.
4. जुलै–सप्टेंबर तिमाहीत 69 मुख्य मंडळ आयपीओंनी ₹90,482 कोटी उभे केले.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 2, 3 आणि 4
- Bफक्त 1, 2 आणि 3
- Cफक्त 1, 2 आणि 4
- Dफक्त 1, 3 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 1 चुकीचे आहे, कारण शिथिलता 31 मार्च 2027 रोजी किंवा त्यापूर्वी उघडणाऱ्या आयपीओंना लागू आहे; 30 सप्टेंबर 2026 ही आधीच्या मुदतीतील मसुदा दस्तऐवज दाखल करण्याची तारीख होती. 50% पर्यंत बदल, मुख्य उद्दिष्टे कायम ठेवणे आणि 69 आयपीओंनी उभे केलेले ₹90,482 कोटी ही विधाने बरोबर आहेत. त्याच तिमाहीत 92 लघु आणि मध्यम उद्योग इश्यूंनी ₹4,167 कोटी उभे केले आणि एकत्रित रक्कम ₹94,649 कोटी झाली.
-
प्रश्न 6 / 10 मध्यम
आयएमएफ आणि जागतिक बँक समूहाने बँक ऑफ थायलंडच्या समन्वयाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी बँकॉक येथील वार्षिक बैठकांदरम्यान सायबर-सक्षम आर्थिक फसवणुकीविरुद्ध ‘बँकॉक ब्लूप्रिंट’ जाहीर केले. या चौकटीतील 12 मुख्य विचार किती स्तंभांखाली मांडले आहेत आणि 2024 मध्ये जागतिक फसवणूक नुकसानीत आशियाचा वाटा किती होता?
- Aपाच स्तंभ; 3%
- B12 स्तंभ; 67%
- Cपाच स्तंभ; 67%
- D12 स्तंभ; 3%
स्पष्टीकरण
बँकॉक ब्लूप्रिंटचे 12 मुख्य विचार पाच स्तंभांखाली मांडले आहेत आणि बँक ऑफ थायलंडचे गव्हर्नर वितई रतनकोर्न यांच्या मते 2024 मध्ये जागतिक फसवणूक नुकसानीत आशियाचा वाटा 67% होता. 3% हा आकडा थाई अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेला जागतिक वार्षिक खर्च जागतिक सकल उत्पादनाच्या किती टक्के आहे हे दर्शवतो; तो सुमारे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आहे. ब्लूप्रिंट हाँगकाँग, मलेशिया, सिंगापूर आणि थायलंड यांच्या अनुभवांवर आधारित आहे.
-
प्रश्न 7 / 10 सोपे
भारताने मध्य अमेरिकेतील कोस्टा रिकाची राजधानी सान होजे येथील आपले निवासी राजनैतिक मिशन 10 ऑक्टोबर 2026 पासून कार्यान्वित केले. मिशन सुरू होण्यापूर्वी भारत कोस्टा रिकाशी राजनैतिक संबंध कोणत्या देशातील आपल्या मिशनमार्फत आणि सान होजेतील मानद वाणिज्य दूतावास उपस्थितीमार्फत हाताळत होता?
- Aनिकारागुआ
- Bकोलंबिया
- Cमेक्सिको
- Dपनामा
स्पष्टीकरण
मिशन सुरू होण्यापूर्वी भारत कोस्टा रिकाशी संबंध पनामातील आपल्या मिशनमार्फत आणि सान होजे येथील मानद वाणिज्य दूतावास उपस्थितीमार्फत हाताळत होता. निकारागुआ कोस्टा रिकाच्या उत्तरेला आणि पनामा आग्नेयेला असून ते दोन्ही शेजारी देश आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी मिशन कार्यान्वित झाल्याची घोषणा केली.
-
प्रश्न 8 / 10 कठीण
पुरुष आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धा पंजाबमधील जालंधर आणि मोहाली येथे 27 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान होणार आहे.
खालील विधानांचा विचार करा:
1. जालंधरमधील ऑलिंपियन सुरजित सिंग हॉकी स्टेडियम 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या साखळी सामन्यांचे यजमान असेल.
2. बांगलादेशने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी पाकिस्तानची जागा घेतली.
3. भारताची विजेतेपदे 2011, 2016, 2018, 2023 आणि 2024 मध्ये आली आहेत.
4. उपांत्य फेरी आणि पदक सामने जालंधरमध्येच होतील.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- Aफक्त 1, 2 आणि 4
- Bफक्त 1, 2 आणि 3
- Cफक्त 1, 3 आणि 4
- Dफक्त 2, 3 आणि 4
स्पष्टीकरण
विधान 4 चुकीचे आहे, कारण उपांत्य फेरी आणि पदक सामने 4 आणि 5 नोव्हेंबर रोजी मोहालीतील ऑलिंपियन बलबीर सिंग सीनियर आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियममध्ये होतील. जालंधरमधील साखळी सामने, बांगलादेशची बदली आणि भारताची पाच विजेतेपदे ही विधाने बरोबर आहेत. स्पर्धेत भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जपान आणि बांगलादेश असे सहा संघ आहेत आणि अंदाजपत्रक ₹25.40 कोटी आहे.
-
प्रश्न 9 / 10 मध्यम
केरळ राज्य जैवविविधता मंडळाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोल्लम येथे भारतातील पहिला रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स मूल्यमापन प्रकल्प सुरू केला. केरळच्या अधिवासांपैकी कोणत्या परिसंस्थेने गेल्या शतकात आपल्या क्षेत्राचा किती भाग गमावला असून ती अतिसंकटग्रस्त मानली गेली आहे?
- Aदक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठची सदाहरित जंगले; 83%
- Bकिनारी खारफुटी; 83%
- Cउंच शोला-गवताळ प्रदेश; 83%
- Dदक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठची सदाहरित जंगले; 40%
स्पष्टीकरण
दक्षिण पश्चिम घाटातील उष्णकटिबंधीय नदीकाठच्या सदाहरित जंगलांनी गेल्या शतकात 83% क्षेत्र गमावले असून ती आययूसीएन निकषांनुसार अतिसंकटग्रस्त मानली गेली आहेत. खारफुटी आणि शोला-गवताळ प्रदेश हे केरळचे इतर अधिवास आहेत, पण 83% आकडा त्यांच्यासाठी नाही; 20 ते 40 वर्षांत संभाव्य कोसळणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे 40 हा आकडा क्षेत्राच्या नुकसानीचा नव्हे. प्रकल्प एक वर्षाचा असून 14 जिल्ह्यांना व्यापतो.
-
प्रश्न 10 / 10 सोपे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (हॅल), राष्ट्रीय संस्कृती निधी आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण यांनी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन-02 येथे सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. हॅलने 2026–27 ते 2028–29 या काळात ₹23.60 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. हे सहाय्य कोणत्या तीन वारसा स्थळांसाठी आहे?
- Aहम्पी, खजुराहो आणि बेकल किल्ला
- Bहम्पी, ताजमहाल आणि कोणार्क
- Cअजिंठा, ताजमहाल आणि बेकल किल्ला
- Dहम्पी, ताजमहाल आणि बेकल किल्ला
स्पष्टीकरण
करार कर्नाटकातील हम्पी, उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील ताजमहाल आणि केरळमधील बेकल किल्ला या तीन स्थळांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी आहे. हम्पी 1986 मध्ये आणि ताजमहाल 1983 मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण तांत्रिक मार्गदर्शन आणि देखरेख करेल.