अर्थ मंत्रालयांतर्गत केंद्रीय निवृत्तिवेतन लेखा कार्यालयाने (सीपीएओ) 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या प्रकरणांत पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तिवेतन प्रकरणे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (एनपीएस) मधून जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत (ओपीएस) स्थलांतरित करण्यासाठी सुधारित प्रमाणित कार्यपद्धती जारी केली; ती 17 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा घेते. एनपीएस ही निश्चित योगदान निवृत्तिवेतन प्रणाली असून ती 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत येणाऱ्या बहुतेक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना, सशस्त्र दलांचे कर्मचारी वगळून, लागू झाली आणि 2009 मध्ये सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली; ओपीएस ही निश्चित लाभ निवृत्तिवेतन व्यवस्था आहे. सुधारित कार्यपद्धती मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या पात्र प्रकरणांतील ओपीएसमधील संक्रमणाशी संबंधित असून सर्व एनपीएस ग्राहकांसाठी सर्वसाधारण स्थलांतर पर्याय वर्णन करत नाही.
निवृत्तिवेतन देयक आदेश (पीपीओ) हा बँकेमार्फत निवृत्तिवेतन देण्यास अधिकृत करणारा आदेश असून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार नवीन नियमित पीपीओ मिळणाऱ्या पात्र निवृत्तिवेतनधारकाने आधीचा तात्पुरता निवृत्तिवेतन देयक आदेश बँकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. नवीन पीपीओ तयार करण्याची जबाबदारी निवृत्तिवेतनधारकाची किंवा कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकाची नसून संबंधित सरकारी कार्यालये आणि निवृत्तिवेतन प्राधिकरणे ती हाताळतात. लाभार्थ्यांनी निवृत्तिवेतन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दर नोव्हेंबरमध्ये आपल्या बँकेकडे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे सुरू ठेवायचे आहे.
जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने काही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस निवडण्याकरिता 28 डिसेंबर 2026 पर्यंतची एक-वेळची पर्याय खिडकी उघडली असून ती एनपीएस लागू होण्यापूर्वी पदे जाहीर झालेल्या पण 1 जानेवारी 2010 रोजी किंवा नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.
🎯 परीक्षेसाठी मुद्दे
- आदेश: सीपीएओ (अर्थ मंत्रालय) — 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे सुधारित कार्यपद्धती; 17 सप्टेंबर 2025 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा; फक्त मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या पात्र प्रकरणांसाठी.
- एनपीएस: 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत येणाऱ्यांना (सशस्त्र दल वगळून); 2009 मध्ये सर्व नागरिकांसाठी खुली; निश्चित योगदान. ओपीएस: निश्चित लाभ.
- पीपीओ: नवीन नियमित पीपीओ मिळाल्यावर तात्पुरता आदेश बँकेकडे जमा; जीवन प्रमाणपत्र दर नोव्हेंबर; जम्मू आणि काश्मीर पर्याय खिडकी 28 डिसेंबर 2026 पर्यंत.
📚 मूलभूत ज्ञान
एनपीएस ही निश्चित योगदान प्रणाली आहे, तर ओपीएस ही निश्चित लाभ निवृत्तिवेतन व्यवस्था आहे.
निवृत्तिवेतन देयक आदेश (पीपीओ) बँकेमार्फत निवृत्तिवेतनाचे वितरण अधिकृत करतो.
जीवन प्रमाणपत्र हे निवृत्तिवेतनधारक हयात असल्याचा पुरावा म्हणून बँकेत सादर केले जाते.
❓ हे का महत्त्वाचे
सेवेत असताना मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया सोपी आणि एकसमान करणे हा या कार्यपद्धतीचा उद्देश आहे; नवीन पीपीओ तयार करण्याची जबाबदारी कार्यालयांवर असल्याने लाभार्थ्यांवरील कागदपत्रांचा भार कमी होतो. ही कार्यपद्धती सर्व एनपीएस ग्राहकांना ओपीएसचा पर्याय देत नाही, हा फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्याय खिडकी राज्य-स्तरावरील निवृत्तिवेतन धोरणातील भिन्नता दर्शवते. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीसाठी निवृत्तिवेतन सुधारणा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि वित्तीय भार हे मुद्दे उपयुक्त आहेत.